काठमाडौं, असोज १: संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपका हकहरू प्रचलन गराउने सबै कानुन संघीय संसद्बाट पारित भएका छन् ।
कानुनी विकल्प प्रत्याभूत भएसँगै संविधानमा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा सीमित अधिकार आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन तहमा पुगेका हुन्। कतिपय अधिकार भने सरकारले थप नियमावली र निर्देशिका बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक प्रचलनका कानुन बनाइसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार सदनले सबै कानुन तयार पारेको हो। अब संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएमा नागरिकले कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प समेत पाएका छन्। पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक प्रत्याभूत भएका छन् । स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको हक समेत सुनिश्चित गरी मौलिक हककै रुपमा गरिएको छ।
दलित र ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई संविधानले छुट्टै धारामा राखेर मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरे अनुसार नागरिकका ती अधिकार प्रचलनमा आउँदैछन् । उपभोक्ताको अधिकारलाई पहिलोपटक मौलिक अधिकारमा प्रत्याभूत गरिएको छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म मौलिक हक प्रचलनका कानुन नबन्दा अधिकारको दाबी गर्नबाट नागरिक बञ्चित थिए। नयाँ कानुन बनेसँगै अब नागरिकले ती अधिकार केही निश्चित अवधि बाहेक निर्वाध उपभोगको अधिकार पाउनेछन्। निःशुल्क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
मौलिक हक प्रचलनले नागरिकको अधिकार थपिएसँगै राज्यको दायित्व पनि बढेको छ । राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास लगायत सुनिश्चित गरिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले अब नागरिकले तोकिएका मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कानुनी रूपमै पाएको बताए।
अधिकार नपाएमा कानुनी उपचारको विकल्प समेत उनीहरूले पाउने पोखरेलको बताए। उनले भने, ‘हिजोसम्म मौलिक हकका विषय संविधानमा सीमित थिए। अब कानुनी रुपमा नै नागरिकका अधिकार भएका छन् । कार्यान्वयनको पक्षमा अब चुस्त रुपमा उत्रनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि थपिएको छ।’
सबै विधेयक पारित
संविधानले ३१ प्रकार मौलिक हक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। जसमध्ये केही यसअघि प्रचलनमा रहेको अधिकार पनि सामेल थिए। कानुन निर्माणका हिसावले मौजुदा कानुनमा संशोधन र एकीकरण बाहेक १६ नयाँ कानुन तयार भएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनले आइतबारसम्म सबै कानुन पारित गरेका छन्।
समयको चापका कारण दुई सदनबाट दर्ता गरी विधेयक अघि बढाइएको थियो। जसमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा एक विधेयक मौलिक हकसँग सम्बन्धित ल्याइएको थियो भने, अन्य १५ विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएको थियो। अन्तिम समयमा एकैपटक विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण केही संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीका केही प्रावधान निलम्बन समेत गरिएको थियो।
संघीय संसद्ले पारित गरेका विधेयकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजनन् सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार, भूमि सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय सम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसद्बाट पारित भएका छन्।
यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अपराध पीडितको संरक्षण विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विधेयक, र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन्।
संघीय संसद्का दुबै सदनबाट सबै विधेयक पारित भइसकेका छन्। नियमावली अनुसार एक अर्का सदनबाट पारित भएका विधेयक दुबैमा पेस हुनेछन्। र, दुबै सदनले ती विधेयक पारितको सूचना सम्बन्धित सभामा दिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सबै विधेयक पारित भएको जानकारी राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको प्राप्त सन्देश भने प्रतिनिधिसभामा सोमबार मात्र दिइनेछ।
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार राष्ट्रियसभाले विधेयक पारितका सम्बन्धमा सभालाई पठाएको सन्देश आइतबार नै जानकारी गराइएको छ।