काठमाडौं, कात्तिक २९: गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी ठगेको आरोप लागेका मेडिकल कलेजहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । गृहले त्यसका लागि मेडिकल कलेज भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र काट्ने भएको छ । गृहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आग्रहमा विद्यार्थीको उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र काट्ने भएको हो । सम्भवतः शुक्रबार पत्र काटिनेछ ।
गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूलाई विद्यार्थी ठगी प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी थालिएको बताए ।
प्रवक्ता शर्माले भने, प्रमाणसहित विद्यार्थीहरूले उजुरी दिएको खण्डमा हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । विद्यार्थीहरूले ठगिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी भने दर्ता गराउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो । मेडिकल कलेजहरूले कलेजले शैक्षिक वर्ष २०१४ देखि २०१८ सम्ममा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क असुल गरेको केन्द्रको दाबी छ ।
केन्द्रले नेसनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, गण्डकी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सले लिएको शुल्कबारे अध्ययन गरेको थियो ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि एमबीबीएसतर्फ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५ सय ८० कायम गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट