काठमाडौं, भदाै २५: विज्ञ भन्छन्– ‘आन्तरिक विमानस्थलको खर्चमात्रै धान्न दिनमा २० उडान हुनुपर्छ।’ तर, मुलुकका पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विमानस्थलमा मुस्किलले दैनिक एउटा मात्रै उडान हुन्छ। उडान नहुँदा १५ विमानस्थल घाटामा छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री आवश्यक नहुने ठाउँमा पनि एयरपोर्ट बनाउन र सञ्चालन गर्न राजनीतिक दबाब आउने गरेको बताउँछन्। ‘शक्ति र दलीय राजनीतिका कारण हरेक जिल्लामा एयरपोर्ट चाहिन्छ भन्ने प्रेसर आउँछ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘अनि त्यस्तो प्रेसरमा बनाइएका एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदैनन्। यात्रुको चाप पनि हुँदैन। नेपाली यात्रुलाई उडाएर विमान कम्पनीहरूलाई फाइदा पनि हुँदैन।’
प्राधिकरण अन्तरगत मुलुकभर ५४ विमानस्थल छन्। तीमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन्। १५ विमानस्थल घाटामा र २० वटा बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेकाहरूको पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विमानस्थललाई आर्थिक रूपमा नाफा वा नोक्सानका रूपमा मात्र नहेरी जनताको सहज यातायात र सेवा प्रवाहलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘कतिपय विमानस्थल घाटा भए पनि सामाजिक दायित्वका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जनतालाई हवाई सेवा दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो।’
अर्थविद् एवं पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भने नागरिक उड्डन प्राधिकरण व्यवस्थापनतिरभन्दा पनि नियमनमा नै अल्झिएकोले एयरपोर्टहरू व्यावसायिक हुन नसकेको बताउँछन्। कतार, सिंगापुर, हङकङजस्ता मुलुकहरूले उड्डयन क्षेत्रबाट नै समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई माथि उठाएको खनालको भनाइ छ। ‘सरकारले त्यो बेलाका उद्देश्यमा मात्र सीमित हुनु भएन,’ खनाल भन्छन्, ‘व्यापारिक उद्देश्य राखेर चलाउने र नाफा कमाउने तर्फ प्राधिकरण अघि बढ्न सक्छ।’ कम्तीमा पनि लागत उठाउने गरी प्राधिकरणले विमानस्थल चलाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ।
मुलुकका दुर्गम र पहाडी जिल्लामा सडक सञ्जालले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई पहुँच पुर्याउन जिल्लाजिल्लामा विमानस्थल निर्माण गरिएका थिए। भौगोलिक विकटताका कारण त्यतिबेला हवाई सेवा मात्रै यातायातको एकमात्र उपाय थियो। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। सडक सञ्जालले प्रायः जिल्ला छोई नै सकेको छ। कुन–कुन जिल्ला वा क्षेत्रमा विमानस्थल आवश्यक हो ? मुलुकमा के कति विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र भएका विमानस्थललाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा प्राधिकरणको ध्यान गएको छैन।
पूर्वपर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी देशका सबै स्थानमा सडक सञ्जाल पुगिसकेकोले पुराना सबै स्थानमा विमानस्थल आवश्यक नहुने तर्क गर्छन्। ‘कुनै बेला प्राधिकरणले कनेक्टिभिटीका लागि विमानस्थलहरू सञ्चालन गरेको थियो,’ पूर्वसचिव अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले देशभर सडक सञ्जाल पुगिसकेको र स्थानीय तहले समेत स्थानीय सडकहरू बनाउन सक्ने अधिकार पाइसकेकोले हवाई सञ्जालको नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’
प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै विमानस्थल शुल्क, ल्यान्डिङ पार्किङ, नेभिगेसन, भाडा आदि हो। विमानस्थल जति नै चलायमान भयो, त्यत्ति नै प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ। प्राधिकरणले गत वर्ष ७ अर्ब ४४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। तर, यो आम्दानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ। हाल प्राधिकरणसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित २ वटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ५२ आन्तरिक विमानस्थल छन्। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जेठ २ गतेबाट औपचारिक सञ्चालनमा आइसकेको छ।
पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि आगामी पुसबाट सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको तीन महिनासम्म आइपुग्दा जजिरा एयरको साप्ताहिक तीन दिनको उडानमा नै सीमित छ। यो विमानस्थलको बिजनेस प्लान के छ भन्ने उत्तर प्राधिकरणसँग छैन। संसारका जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही वर्ष लाग्ने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने बताउँछन्। एयर मार्केटिङसँगै अन्य धेरै विषय जोडिने भएकोले पूर्ण सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने उनी थप्छन्।
सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलहरूमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। गत वर्ष उक्त विमानस्थलले ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त्रिभुवन विमानस्थलले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। समीक्षा वर्षमा उक्त विमानस्थलको खर्च ७५ करोड ८७ हजार रुपैयाँ मात्रै छ। त्रिभुवन विमानस्थलले मासिक करिब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहेको छ।
यी हुन् हब एयरपोर्ट
सहरी र तराई क्षेत्रका एयरपोर्टहरू ‘हब’का रूपमा देखा परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि विराटनगर एयरपोर्टको नाफा धेरै छ। गत आर्थिक वर्षमा विराटनगर एयरपोर्टले १३ करोड ५८ लाख आम्दानी गरेको थियो। ४ करोड ८८ लाख खर्च कटाउँदा पनि करिब ९ करोड आम्दानी गरेको थियो।
यस्तै पोखरा विमानस्थलले ११ करोड ५८ लाख आम्दानी गरेर २ करोड ४१ लाख खर्चेको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलले १३ करोड २ लाख आम्दानी गरेर ८ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ। हब एयरपोर्टको रूपमा नै रहेको नेपालगन्जले १० करोड ९२ लाख आम्दानी गरी ४ करोड ४५ लाख खर्च गरेको छ।
तराई क्षेत्रका एयरपोर्टहरू फाइदामा छन्। ट्रंक रुटबाहेक अरू स्टल रुट सबै घाटामा नै छन्। सिजनमा दैनिक एक सयसम्म उडान हुने लुक्ला विमानस्थलले पनि सञ्चालन खर्च मात्र उठाएको छ। सहरी र तराई रुटका विमानस्थल नाफामा भए पनि पहाडी र स्टल रुटका विमानस्थलहरू भने घाटामा देखिन्छन्। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेर पनि घाटामा रहेका विमानस्थलहरूमा जुम्ला, तुम्लिङटार, बझाङ, भोजपुर, दाङ, डोल्पा, खानीडाँडा, फाप्लु, रामेछाप, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, थामखर्क, डोटी, बैतडी र इलामका एयरपोर्ट हुन्। बागलुङ, दार्चुला, ढोरपाटन, डोल्पा मसिनेचौर, जिरी, कन्लेडाँडा, लाङटाङ, मनाङ, मेघौली, महेन्द्रनगर, पालुङटार, रोल्पा, स्याङ्बोचे, टीकापुर, गुल्मी, इलाम (सुकिलुम्बा), खिजी चण्डेश्वरी, कालीकोट र कमलबजार एयरपोर्ट भने बन्द अवस्थामा छन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकोले राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाको भनाइ छ। प्राधिकरण सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि चल्नुपर्ने भन्दैमा एउटै जिल्लामा धेरै एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नु फाइदाजनक नभएको प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक क्षेत्रीको भनाइ छ।
हवाई विभागको रूपमा स्थापनाको प्राधिकरणले प्राथमिक उद्देश्य खाद्यान्न संकट भएको बेलामा ढुवानी गर्न र मानिसहरूलाई संकट परेको बेलामा सहयोग गर्न खुलेकोमा दुईमत नभएको अर्थविद् खनाल भन्छन्। नेपालको पूर्वबाट पश्चिमको हवाई यातायातको दूरी डेढघन्टा पनि छैन। ठूला विमानस्थल बनाउन सक्ने भौगालिक बनावट पनि छैन। त्यही कारणले साना जहाज मात्र चल्ने ठाउँमा एयरपोर्टको संख्या बढी नै छ।
तराईमा ४० नटिकल माइलमा २ वटा एयरपोर्ट हुन नहुने र पहाडमा २० नटिकल माइलभित्र २ वटा एयरपोर्ट हुन नहुने हाम्रो मापदण्ड भएको प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्। तर, उक्त मापदण्डको परिपालना पहिलादेखि नै भएको छैन।
पूर्वपर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारी अब नयाँ एयरपोर्ट बनाउने बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अब एयरपोर्टहरू व्यावसायिक र आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य भएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ। हवाई रणनीति नै परिवर्तन गरेर व्यावसायिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
