धनुषा, साउन १६ः मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि रिले अनशनमा बसेका चुरे अभियानकर्ता तथा सुकुम्बासीले आइतबार सुतेर धर्ना दिएका छन्। मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियान नेपालको आयोजनामा भइरहेको रिले अनशनमा बसेका चुरे संरक्षण अभियानकर्ता र सुकुम्बासीले माग पूरा गर्न दबाब दिँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि सुतेर धर्ना दिएका हुन्।
जनकपुरधामको जनक चोकमा १३ दिनदेखि रिले अनशनमा बस्दै आएको चुरे संरक्षण अभियानी तथा सुकुम्बासी भूमिहीनले पटक–पटक अन्दोलन गर्दा सरकारको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि प्रदेश सरकारसामु सुतेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। माग पूरा नभएसम्म रिने अनशन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ।
यता मधेश प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघ्न महतोले चुरे र वन जङ्गलसम्बन्धी विषय प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले हतार नगर्न आश्वासन दिएको जानकारी दिए। मन्त्रीले गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारीसमेत दिए। उनले भने, “सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्यामा केन्द्रीय सरकार र भूमि आयोगको पनि सहभागिता हुनुपर्छ। अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ। चुरे संरक्षण र वन अतिक्रमणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सधैँ तत्पर छ।”
मारुती सिमेन्ट उद्योगले जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा आमरण अनशनलाई तोडेर गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले गरेकाे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि छानबिन समिति गठन भएको थियो। त्यसको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्नेसमेत उनले बताए।
अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले चुरे वन जङ्गल संरक्षणसम्बन्धी पाँच वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि चुरे संरक्षणको नाममा प्रदेश सरकारले अर्बौं खर्चेको छ तर पनि संरक्षण हुन नसकेको आरोप लगाए। भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीलाई मधेशको भूमि वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ, त्यो कार्य बन्द गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने मागका साथ सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चल्ने उनले बताए। गाेरखापत्र दैनिकबाट
