काठमाडौं, जेठ २१: अब सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कम्तीमा ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा महिलालाई ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कुनै गर्भवतीलाई उक्त बिदा अपुग भए स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शबमोजिम थप एक महिना तलबसहितको अतिरिक्त बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा छ। भदौ मसान्तसम्म पारित गराउने तयारीसहित बनाइएको विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने छन्।
‘सुत्केरी हुनुअघि वा पछि बिदा र तलब दिने कुरा एकदमै राम्रो छ,’ स्वास्थ्यकर्मी डा.अरुणा उप्रेतीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा भनिन्, ‘तर यसको गलत फाइदा नउठाइयोस्।’
आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ। विधेयकमा महिलालाई चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए त्यस्तो शल्यक्रिया अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहित अतिरिक्त बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
किशोरकिशोरी तथा महिलालाई धर्म, वर्ण, जातजाति, पेसा, भौगोलिक क्षेत्र, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थिति, वैचारिक आस्था, कुनै रोग तथा संक्रमण, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको हकमा भेदभाव गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहनेको हकमा सोही व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ। बलपूर्वक परिवार नियोजन र गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था छ।
