काठमाडाैं, कात्तिक १६ः प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्रोतको सुनिश्चितताबिनै मत प्रभावित गर्न विभिन्न प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका छन्। मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र व्यावहारिकभन्दा राहत र सुविधा घोषणामा दलीय होडबाजी देखिएको हो।
मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा मत प्रभावित गर्न र जनतामाझ आफूलाई लोकप्रिय सावित गर्ने गरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याएका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च अझ बढाउने गरी घोषणापत्र ल्याउन होड प्रमुख दलहरूमा देखिएको छ, तर त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम छैन।
संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बितेका पाँच वर्षमा आवश्यक कानुन बनाउन पनि कुनै ध्यान नदिएका दलहरूले चुनावको मुखमा मत प्रभावित गर्न भने वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि अन्य आकर्षक नारा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। बढ्दो व्यापार घाटासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसलाई कम गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने स्पष्ट कार्यक्रममा खासै ध्यान दिएका छैनन्, तर आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरूले जस्तै चुनावमा जितेर आए जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रमा राहत प्याकेज दिने दलहरूको दाबी छ। शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका विषय राज्यको दायित्व हो।
सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले मत प्रभावित गर्न कोखदेखि शोकसम्म भन्दै विभिन्न कार्यक्रम र प्याकेज फेरि सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि सोही विषय उठान गरेको कांग्रेसले यस अवधिमा कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। आगामी दिनमा पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न कठिन देखिन्छ, तर उसले निर्वाचन घोषणापत्रमा प्राथमिकतासहित सार्वजनिक गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै सीमित बनेका बेला जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख दलहरूले फेरि मुलुकको यथार्थ र वास्तविकता बाहिर गएर आश्वासनका पोका छरपस्ट बनाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
