काठमाडौं, माघ १८ः सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सय पूर्णाङ्कमा ४० अंक ल्याउनुपर्छ, तर नेपालले केवल ३३ ल्यायो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचार उन्मूलनको मुद्दामा अनुत्तीर्ण सावित गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भाषण गर्दा हँसाउछन्, कति दर्शकहरु छन् जो हाँस्नकै लागि उनको भाषण सुन्न पुग्छन् । उनले दिएका आश्वासन पूरा हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छैनन् ।
रेल, पानीजहाज, घर–घरमा खाना पकाउने ग्यास, नेपाली भूमिमै श्रीरामचन्द्र जन्मेको प्रमाण, बेवारिसे मानवरहित सडक आदि उनका सुन्दर सपना पूरा हुनु त परको कुरा, पूरा हुने दिशामा कुनै संकेतसम्म दिन नसकेपछि उनको भाषण मनोरञ्जनका लागि मात्र काम लाग्ने टिप्पणी उनकै समर्थकहरुको छ ।
‘के रेल र पानीजहाजका सपना नदेखाएको भए नेकपालाई जनताले दुई–तिहाइ बहुमतले जिताउने थिए, आज पार्टीको उचाइ उहाँकै कारण सम्भव भएको हो’, पूर्व एमालेका एक कार्यकर्ता जसले नेकपा विभाजित भएपछि पार्टी सदस्यता च्याते, भने– ‘जनताअनुसार पार्टी र नेता बन्ने हुन्, जनता सपना चाहन्छन्, पूरा हुनु–नहुनु बेग्लै कुरा, भाषण सुनुन्जेल मनोरञ्जन दिने नेता, तथ्य र प्रमाण खोज्ने नेपालीको बानी छैन, यही कुरा बुझेर नेतृत्व गर्ने क्षमता भए पुग्छ ।’
ओली मात्र होइन, गफ गरेर चर्चित बनेका नेता हामीकहाँ धेरै छन् । यही प्रवृत्तिका कारण नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनतामा चरम निराशा छाएको छ, मुलुकलाई नै गम्भीर नोक्सान भएको तथ्यप्रति उनीहरु लापर्वाह छन् ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन, रेल र पानीजहाजजस्तै भाषणमा सीमित भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ भन्ने नारा दिए पनि नेपालको सुशासनको स्थिति झन्–झन् खस्कँदै गएकाले त्यस्तो भनाइ हास्यास्पद हुँदै गएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो नारा दिँदै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ कुरामा मात्र सीमित हुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लोपटक प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनबाट नेपालको सुशासन अन्य राष्ट्रको तुलनामा ज्यादै नै निराशाजनक देखिएको छ ।
यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जति कुरा बोले पनि ती पूरा हुन सकेका छैनन् । सुशासन कायम गर्ने नीति सरकार गठन भएदेखि नै हो । तीन वर्षसम्म सुशासनको स्थिति सकारात्मक नभई नकारात्मक हुँदै गएपछि वर्तमान सरकारको एउटा पनि उल्लेख गर्ने खालको कार्य छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
देशमा अमन–चयन हुनका लागि सर्वप्रथम सुशासन चाहिन्छ । सुशासन नै छैन भने अन्य कुराको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । सुशासनमा गत वर्ष १ सय १३औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १ सय १७औं स्थानमा पुगेको भनी ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
