काठमाडौं, बैशाख २७ः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याइएको गल्छेंडा भनी टिप्पणी गरेको छ । पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने कानुन बनाउन नहुनेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालको जोड छ ।
टीआई नेपालले विज्ञप्ती निकालेर दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सो विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा रहेका बेला ट्रान्सपरेन्सीको सो भनाइ आएको हो ।
पाँचवर्षे हदम्याद भ्रष्टाचारी उन्मुक्ति दिने गल्छेंडा : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल
सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, २०५९ मा प्रावधान संशोधन गरेर हदम्याद पाँच वर्षमा सीमित गर्न सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उसले अवकाश पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने भनी हदम्याद निर्धारण गरिएको छ ।
‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्नसक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाशप्राप्त गरेको भए पनि अवकाश पाएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकामा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ,’ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सो संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने मामिलामा सकेसम्म हदम्याद राख्न नहुने र राख्नैपरे लामो अवधिको राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो,’ अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले भने, ‘त्यसैले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा साँघुरो हदम्याद राख्नेगरी कानुन बनाउन मिल्दैन ।’
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र नभएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने टीआई नेपालको बुझाइ छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ ।’ नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमार्फत टीआई नेपालले व्यक्ति वा समूहविशेषको निहीत स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानुनी प्रावधानका बावजुद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीले दण्डहीनताको निर्बाध उपभोग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुवै विधेयकले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ सांसदहरू सजग हुनुपर्नेमा टीआई नेपालले जोड दिएको छ ।
संशोधित प्रावधानमा भ्रष्टाचार गरेबापत हुने सजाय पनि थप गरिएको छ । जसअनुसार १ करोडदेखि १० करोडसम्मको भ्रष्टाचारमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको १ करोडदेखि माथि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्ष सजाय हुने उल्लेख थियो । संशोधित विधेयकमा १० करोडभन्दा माथि जतिसुकै रकमको भ्रष्टाचार गरे पनि १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । मूल ऐनमा रिसवत दिए मात्रै भ्रष्टाचार भएको भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा भने रिसवत दिनुका अतिरिक्त दिने प्रस्ताव गरे वा लिन मञ्जुर गरे पनि भ्रष्टाचार भएको ठहर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिमाना हुने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
