काठमाडौं,फागुन ४ः भगवती लेमिनेट्सले गरेको राजस्व ठगीका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गरी थपिँदै जाँदा चार दर्जन डिलर अनुसन्धानको घेरामा पर्ने देखिएको छ । भगवती लेमिनेट्सले कच्चा बिलमार्फत काम गरिरहेको ४ दर्जन डिलहरूको नाम र स्टेटमेन्ट नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त भएको छ ।
भगवती लेमिनेट्सले आफ्ना डिलरलाई कच्चा बिलको विवरण पेस गरेर राजस्व छल्दै आएको छ । राजस्व छलीमा भगवती लेमिनेट्सलाई डिलरहरूले सघाइरहेकाले अब सबै डिलर अब सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चित छ । भगवती लेमिनेट्सले पक्का बिलको कारोबार झापाबाट गर्छ भने कच्चा बिलको कारोबार धुलाबारीबाट गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ८० करोडको व्यापार कच्चा बिलबाट भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा स्रोतले बताएको छ । सोही विषयलाई लिएर भगवती लेमिनेट्सका निर्देशकद्वय रजनिश कर्नानी र विष्णु मदगोरियासँग बारम्बार सम्पर्क गर्दा मदगोरियासँग सम्पर्क हुन सकेन भने कर्नानीले फोन उठाएनन् । यसअघि नै राजस्व छली गरेकै कारण भगवती लेमिनेट्समा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको इटहरीस्थित कार्यालयले भगवती लेमिनेट्सबारे छानबिन गरिरहेको छ । राजस्व छलीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नु विभागको मूल कार्य हो । भगवती लेमिनेट्सको बिलमा सबैभन्दा तल ‘के’, ‘पी’ र ‘जीटी’ लेखिएको छ । यसको अर्थ ‘के’ भनेको कच्चा बिल, ‘पी’ भनेको पक्का बिल र ‘जीटी’ भनेको ग्रान्ड टोटल हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भगवती लेमिनेट्सका कर्मचारीका साथै डिलर र उनका सञ्चालकको ३ देखि ५ वर्षसम्मको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्यो भने कच्चा बिलबाट कति कर छली भइरहेको छ प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालमा नियतवश कर छली गर्ने व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुन छ । नक्कली बिल वा अन्डर इनभ्वाइस गरी कर छले ठगिएको रकममा शतप्रतिशत जरिवाना र ६ महिनाको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ को दफा ४ अनुसार कम राजस्व तिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुटा लेख विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा घटी राजस्व तिरेमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर मानिने ऐनमा उल्लेख छ । सो ऐनको दफा २३ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार १ करोडदेखि १० करोडसम्म बिगो र १ महिनादेखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
