ब्रोकर लाइसेन्स ऐनको परिधिभित्र रहेको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं, चैत २३ः सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र रहेको ठहर गरेको छ ।

सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुनेगरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमा १३ पुसमा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ गत साता मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरे पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले चुनौती दिएका नियमहरूले मूलतः नयाँ दर्ता भई सञ्चालनमा आउने धितोपत्र बजारको पुँजी संरचना, सोमा प्राइभेट कम्पनीको हिस्सा, सेयर स्वामित्वको अधिकतम सीमा, धितोपत्र बजारले जारी गर्ने सेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो, ती व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्रका विषय रहेको र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वनय गर्न नै ऐनको दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरू बनाएको देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको यस आदेशले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको आवश्यकतानुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको भन्दै बोर्डलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासले स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स अहिलेको बजारको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले फैसला गर्नसक्ने र त्यस्ता विषय संवैधानिक इजलासमा छलफल हुन नपर्ने भनेको छ ।

‘नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गरेका नियमावलीको व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गरी अमान्य र बदर गरिरहनुपर्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुमध्ये नियमावलीका संशोधित व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको भन्ने विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति तथा थप धितोपत्र व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धी विषय यस अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको निवेदक दीपकविक्रम मिश्र प्रत्यर्थी नेपाल धितोपत्र बोर्डसमेत रहेको रिट निवेदनबाट नै सम्बोधन हुने देखिन्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । जसमा प्राइभेट कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने, न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोडबाट बढाएर ३ अर्ब पु¥याइएको थियो भने एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सो व्यवस्था बाध्यात्मक नरहेको समेत संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भई धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, ३ को उपनियम (१) र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था संविधान, प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र बजार नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।

‘उल्लिखित नियमावली संशोधनबाट हाल ५४ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता खोली सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेका आमसर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तिको संरक्षकका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरी राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत गर्दै आएको धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजीसमेत वृद्धि नगरीकनै राखी धरासायी बनाउन लागिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो प्रक्रियाले सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित हुने दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ ।’

हालको नेप्से र नयाँ लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट भविष्यमा प्रवद्र्धित हुने स्टक एक्सचेन्जका लागि पुँजीको संरचनासम्बन्धी दोहोरो मापदण्ड तोकिएको छ । नियमनको दुईखाले विभेदकारी व्यवस्थाले कानुनको समान प्रयोग तथा कानुनको समान संरक्षणको धारा १८ बमोजिमको संवैधानिक सुनिश्चितता तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रही संविधानसँग बाझिन गएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको प्रतिवेदनबमोजिमको निर्देशनमा नेप्सेको संरचनागत सुधार गरी रणनीतिक साझेदार भिœयाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस प्रकारको कुनै व्यवस्था नगरी नयाँ लाइसेन्स दिइने धितोपत्र बजारका हकमा मात्रै जारी पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयरमा सर्वसाधारणको स्वामित्व तुल्याउने व्यवस्थाले संसदीय निर्देशनको ठाडो अवहेलना र संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको पनि रिटमा औंल्याइएको थियो ।

यस्तै, निजी कम्पनी पनि एक्सचेन्जको प्रवद्र्धक हुन सक्नेगरी गरिएको नियमावली संशोधनबाट कुनै पनि निजी कम्पनीले लगानी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्दा सो धितोपत्र बजारको सार्वजनिक विश्वसनीयता नै कायम हुन नसक्ने दाबी पनि गरिएको छ । निजी कम्पनीलाई एकलौटी रूपमा धितोपत्र बजारमा लगानी र सञ्चालन गर्न अधिकार दिन खोजिनुले आमसर्वसाधारणले धितोपत्र तथा सेयर बजारमा गर्ने लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा हुन नसक्ने स्पष्ट भएकाले सम्पत्तिको निर्बाध उपभोग गर्ने संविधानको धारा २५ प्रदत्त संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न जाने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको दोस्रो संशोधनले अमूक कुनै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पुँजी बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमै संवेदनशील भूमिका रहने स्टक एक्सचेन्जमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसले एउटै व्यापारिक घरानाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा धेरैवटा प्राइभेट कम्पनीहरू खडा गरी हरेक कम्पनीले १५ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व लिई सारमा भित्री रूपमा एउटै व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज प्रवद्र्धन गरी एकाधिकार र वर्चस्व कायम गरी अन्ततः बजार नै कब्जा गर्नेसम्मको बदनियतपूर्ण कानुनी छिद्र खुला गरिएको हुनाले सो संशोधन खारेज गर्न माग गर्छौं ।’ राजधानी दैनिकबाट