काठमाडौं, माघ १८ः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग तथा त्यसका पदाधिकारीहरुको समयावधि एक साता मात्र बाँकी छ । सरकारले ती दुई आयोग र पदाधिकारीको अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ ।
ती दुई आयोगले केही दिनअघि मात्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदा समयावधि थप गर्नुपर्ने आशयको सुझाव दिएका थिए । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरुले २०७६ सालको माघ २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । कानुनमा ती पदाधिकारीहरुको कार्यावधि १ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ६ मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको समयावधि पनि एक वर्षकै हुने गरी प्रावधान राखिएको छ ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लेखित अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ ।’ सरकारले २०७५ सालमा नै आयोगको एकवर्षे अवधि थप गरिसकेको आयोगबाट थाहा भएको छ ।
सरकारले अब आयोगको म्याद थप गर्न चाहेमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभा नरहेका कारण अध्यादेशबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुनविद्हरुले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ पनि राख्ने गरेका छन् ।
हालका पदाधिकारीभन्दा अघिका पदाधिकारीले तीनवर्षे अवधि पूरा गरेर पनि काम भने अधुरै रहेको थियो । ती पदाधिकारी पछि हाल दुवै आयोगमा पाँच/पाँच गरी १० पदाधिकारीलाई चयन गरिएको छ । बेपत्ता आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी आयोग र पदाधिकारीको समयावधि यही माघ २५ गतेबाट समाप्त हुने बताउछन् । यसै गरी सत्य निरुपण आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता रायमाझीले पनि आयोगको समयावधि सोही दिन समाप्त हुने जानकारी दिए । नेपाल समाचारपत्रबाट
