काठमाडौँ, आश्विन १७ / बाढी पहिरोको प्रकोपले अहिले मुलुक राष्ट्रिय शोकको अवस्थामा छ । भीषण वर्षाका कारण गएका बाढी, पहिरो, कटान र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति भयो । क्रियाशीलता देखाएर औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू भने बिपद्का बेलामा पनि रमिते जस्तै बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरू भने बाढी, पिडितको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा कानुनलाई दोष देखाएर लगभग रमितेमा सीमित भएको देखियो । यदि कानुनको आवश्यक नै पर्ने हो भने कानुनको अभाव हटाउन अध्यादेश जारी गरेर भए पनि तदारुकताका साथ लाग्नु प्रदथ्यो ।
मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढिरहेका बेला पीडितप्रति संवेदनशील रहेको दाबी गरेको सरकार तथा संसद्का मुख्य दलहरूबाट पीडितको पुनःस्थापना र राहतमा परिणाम भने देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन नभएकाले बाढी पीडितलाई सहायता सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले त यति बेला सक्रियता देखाएर पीडितको उद्धार र सहायता वितरणमा लाग्नुका साथै पुनःस्थापनाको योजना निर्माणमा द्रुत गतिमा लाग्नु पर्ने हो।
यस्तै विपत्ति वा सङ्कटका बेला काम गरेर देखाउन सकेको भए बल्ल प्रदेश सरकारहरूको औचित्य सिद्ध हुन्थ्यो । तर कुनै पनि प्रदेशले त्यस्तो प्रयास गरेको देखिएन । अहिले प्रदेश सरकार माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व सही भएको भए सम्भवतः उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाका सबै चरणमा प्रदेश सरकारहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय र प्रभावकारी हुनसक्थे ।
