बालकुमारीमा भएको घटनाले लोकतन्त्रको धज्जी उँडाएको छ

कृष्ण प्रसाद सापकोटा,
पुस १३ गते शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाले लोकतन्त्रको धज्जी उँडाएको छ । लोकतन्त्रको मात्रै धज्जी उँडाएको छैन की , हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुको मानिसिकता पंचायतका पछिल्ला वर्षहरु जत्तिको पनि रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । बरु पंचायतकालमा लोकतन्त्र नभए पनि , सार्वजनिक रुपमा भेला भएर आफ्ना माग राख्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा भए पनि व्यवाहरतः निकै खुकुलो थियो ।

जनताले सडकमा जुलुस निकालेरै आफ्ना माग पुरा गरेका उदाहरणहरु पंचायतकालका पछिल्ला वर्षहरुमा धेरै छन् । आफ्ना माग राख्दै शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा निश्केका जनतालाई गोली हानेर मारिएका घटना पंचायतकालको उत्तरार्धमा निकै कम छन् । तर लोकतन्त्र भनिएको अहिलेको शासन व्यवस्थामा जनताको बाच्न पाउने हक समेत कु्ण्ठित पार्न खोजिएको प्रमाण शुक्रबार बालकुमारी घटनाले उजागर गरेको छ ।

संविधानतः हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ । जनताकोे ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका हुन् । लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार भनेको आफ्ना कुरा निर्भिकतापूर्वक राख्न पाउने हक हो । आफ्ना माग अघि सारेर शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने र संघर्ष गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।

त्यस माथि पनि हाम्रो देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जनताको गास, बास, कपास तथा रोजगारीको हकलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । तर व्यवाहरतः देशमा लोकतन्त्र छ की छैन ? संविधानले दिएको अधिकार राज्यले जनतालाई प्रदान गरेको छ की छैन ? संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारहरुको उपभोग जनताले गर्न पाएका छन् की छैनन् ? लगायतका थुप्रै प्रश्नहरु उब्जेका छन् ।

शुक्रबार बालकुमारीमा जम्मा भएका युवाहरुको माग सामान्य थियो । उनीहरुको माग नाजायज पनि थिएन । संविधानतः राज्यले स्वदेशमै गास , बास, कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो , तर गर्न सकेन । रोजगारका लागि विदेश जान राज्यले नै प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसलाई पनि अन्यथा नलिऔं । तर बैदेसिक रोजगारीमा जानका लागि समेत जब राज्य संयन्त्रको मिलोमतोमा सिण्डिकेट लगाइयो , तब युवाहरुको धैर्यताको बाँध टुट्न पुगेको हो । शुक्रबार उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा नै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तर विरोध प्रदर्शन स्थलमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला गाडी चढेर पुगे । यो दुर्घटनको मुख्य जड यही नै हो ।

रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि परीक्षामा सामेल हुन कसले पाउने, कसले नपाउने ? भन्ने सिण्डिकेट राज्य संयन्त्रले लगाए पछि यो विवादको सुत्रपात भएको हो । राज्य संयन्त्रले लगाएको यो सिण्डिकेट बिरुद्ध १८ जना युवाले अदालतमा मुद्धा दायर गरे । अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला ग¥यो । तर राज्य संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले भने मुद्धा दायर गर्ने १८ जना बाहेक अरु पिडितले परीक्षा दिन नपाउने भन्दै अदालतको फैसलाको कुव्याख्या गरे ।

जसका कारण यी १८ बाहेकका युवाहरुको धैर्यताको बाँध टुट्यो । बास्तवमा राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुले यस्तो अन्याय पूर्वक पिडित बनाउँदा जो कसैको पनि शरीरको रगत उम्लन्छ । त्यस माथि पनि अन्यायमा परेका करिव ७ हजार युवाहरु २० देखि २५ वर्ष उमेर समुहका थिए । बस्तवमा अरु देशमा यस्तो अन्याय भएको भए राज्य संयन्त्रमा रहनेहरुका धेरैका घर जल्ने थिए , दुई वर्ष अघि श्रीलंकामा भएको घटना नेपालमा दोहोरिने थियो , ऋतिक रोशन प्रकरण या भदौ १६ प्रकरण दोहोरिने थियो ।

तर अहिलेको घटनाका पिडित युवाहरुले धेरै नै संयमता अपनाए । उनीहरुले सिंहदरबार भन्दा कोशौं टाढा बालकुमारीमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरे । झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री ज्वाला नपुग्दासम्म विरोध प्रदर्शन अत्यान्त शालिनता पूर्वक अघि बढेको थियो । तर मन्त्रीको झण्डावाल गाडी देखे पछि युवाहरुको धैर्यताको बाँध टुट्यो । यो स्वभाविकै पनि थियो ।

मन्त्री ज्वालाले चडेको गाडी राज्यको सम्पत्ति हो । गरिव जनताको करले किनिएको हो । यो गाडी जले पछि सरकारले फेरी अर्को गाडी किन्ने पनि जनताको करबाट नै हो । गाडी जलाउने मामिलामा युवाहरु संयमित हुनुपर्ने थियो । तर त्यो धैर्यता र सुझबुझ भीडमा हुँदैन । भीड भनेको स्वतः अराजक हुन्छ । भीडलाई जिश्क्याउनु भनेको अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हान्नु जस्तै हो । तर मन्त्री ज्वालाको विवेक नपुग्दा गाडी जल्यो । राज्यको एउटा गाडी जलेर आकाश खसेको थिएन । त्यति सानो भीड तह लगाउने थुप्रै उपाय थिए । गोली नै ठोक्नु पर्ने आवश्यकता थिएन ।

युवाहरुले राखेका माग जायज थिए भन्ने कुरा अदालतले नै प्रमाणित गरिसकेको थियो । त्यसमाथि घटना भइसकेपछि श्रम मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञाप्तिले पनि युवाहरुका माग जायज थिए भन्ने कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले युवाहरु सडकमा आउने परिस्थिति उत्पन्न गराउने कुन कुन हुन् ? खोजि खोजी कारवाही गर्नु पर्छ । विरोध प्रदर्शन स्थलमा पुग्ने मन्त्री प्रकाश ज्यालालाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्छ । प्रहरी प्रशासन तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त मुख्य दोषी हुँदै हुन् । गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिँदा सम्म यो घटनाको निश्पक्ष छानविन संभव छैन । गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनमा पहिलो शर्त हुनु पर्छ ।

सरसरर्ती हेर्दा यो घटनाका मुख्य अपराधी श्रम मन्त्रालय तथा विभागका ती कर्मचारी हुन् , जसले अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने बाहेक अरु पिडित युवाहरुले कोरिया जाने प्रवेश परिक्षामा एक वर्षसम्म भाग लिन नपाउने उर्दी जारी गरे । कुन कुन कर्मचारीले यो उर्दी जारी गरेका हुन् ? उनीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी हतकडी लगाएर ७२ घण्टासम्म टुंडिखेलको खुला मन्चमा सार्वजनिक रुपमा प्रर्दशनमा राखेर मात्रै जेल चलान गर्नु पर्छ । ताकी नालायक कर्मचारीको अनुहार सबै जनताले देख्न र मुखमा थुक्न पाउन ।

त्यस पछि यो घटनाका अर्को दोषि मन्त्री प्रकाश ज्याला हुन् । उनी त्यहाँ किन गए ? भन्ने छानविन हुनुपर्छ । सबै मन्त्रीलाई कम्तीमा दुई जना पिएसओ दिइएको हुन्छ । ती पिएसओको काम शान्ति सुरक्षाको अवस्था बुझेपछि मात्रै मन्त्रीको सवारी गराउनु हो । राज्यको सुरक्षा निकायको सन्चार सेटसँग पिएसओहरुको नियमित सम्पर्क भइरहेको हुन्छ । जसको कोड ‘ किलो पापा’ हो । मन्त्रीको सवारी हुनु अघि कता भीड छ ? कता जाम छ ? भन्ने सोधीखोजी उनीहरुले गर्छन् । उनीहरुको भाषामा कतै रोजर र ओभर गर्छन् । तर मन्त्री ज्वाला साढे तीन करोडको गाडी लिएर जुलुस तर्फ गए । अब जुलुको गल्ती की ? मन्त्री ज्यालाको गल्ती ? अथवा पिएसओहरुको गल्ती ? यथार्थ छानविनका लागि पनि मन्त्री ज्वालाले यथाशिघ्र राजीनामा दिनु पर्छ ।

यसैगरी यो घटनामा सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस पनि पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैन । आफ्नो कार्यालयका सचिवलाई प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्न लगाएर उम्कन खोज्ने नेपाली कांग्रेसको प्रयासलाई जनताले माफी दिँदैनन् । मन्त्री प्रकाश ज्याला र गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएन भने जनताले सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्धय गगन थापा तथा विश्व प्रकास शर्मालाई प्रश्न गर्ने छन् – तपाईहरूको लोकतन्त्र यस्तै हो ? यो घटनामा तपाईहरू दोषि हुने कि नहुने ? लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शन गर्दा गोली खानु पर्ने हो ?अरूको देशमा श्रम बेच्ने परीक्षा दिन पाउँ भन्दा ज्यान फाल्नु पर्ने हो ? के नेपाली कांग्रेसको नीति यही हो ?

यो घटनाले गृह मन्त्रालयको अक्षमता फेरी एकपटक उदांगो भएको छ । जुन देशकका नेता सर्वहारा वर्गको नारा लगाउँदै गृहमन्त्रीमा पुगेका हुन्, उनैको मातहतमा रहेको प्रहरीले देश छाड्न खोज्दै गरेका होनाहार युवालाई संसार छाड्नु पर्ने बनाइ दिए । यो राज्यले गरेको हत्या हो भनेर किन नभन्ने ? यो घटनाको दोष अहिलेका सत्तामा भएका सबैले लिनुपर्छ । घटना पश्चात् सामाजिक सञ्जालमा समवेदना लेख्न होडबाजी गर्ने सत्तामा भएका दलका नेताले समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि उतिकै हतार गरेको भए सायद आज यो घटना हुने थिएन होला ।

रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय सामान्य हो । प्राविधिक विषय हो यो । यस्तो विषयको विवाद बढेर दुई नेपाली युवाले ज्यानै गुमाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुमा मिडियाकर्मीको पनि थोर बहुत दोष छ । यस्तो अन्याय भएको विषयमा मिडियाले समयमै समाचार बनाइ दिएको भए सत्तामा रहने राजनीतिक तहका व्याक्तिहरुको चेत खुल्न सक्थ्यो । जनतालाई दुख दिएर मोजमस्ती गर्न पल्केका कर्मचारीहरुको कालो कर्तुत मिडियाले समयमै उजागार गरिदिएको भए , समस्या यो दुर्घटनासम्म आइपुग्ने थिएन । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजा र मालिक बन्ने अनि सेवाग्राहीलाई रंक देख्ने प्रवृत्तिको उपज यी निर्दाेष युवाहरुको ज्यान गएको हो ।

अदालतको आदेशको कुव्याख्या र उपव्याख्या गर्ने निजामती कर्मचारी र गोली हान्ने प्रहरी यसका दोषी हुन् । कर्मचारीले अदालत जानेका लागि मात्रै न्याय मिल्ने , अरुले न्याय नपाउने कुव्याख्या गरेका थिए । यसैगरी आन्दोलन भनेको अन्तिम हतियार हो । हतियारको प्रयोगमा थेरै असावधानी भयो भने प्रत्युत्पादक परिणाम आउन सक्छ ।

दुई दशक अघिसम्म कोरिया , जापान, ताइवान, र भियतनामले भारतीयलाई पनि रोजगार दिन्थे । तर अहिले यी मुलुकहरुले भारतीय र बंगलादेशीलाइ काम दिँदैनन । किनकी अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ , दुई दशक अघि भारतमा पनि यही भएको थियो । शुक्रबार भएको दुर्घटनाको सन्देश दक्षिण कोरियामा अबस्य पनि राम्रो जाँदैन । नेपाली युवाका लागि दक्षिण कोरियामा प्राप्त आकर्षक अबशर गुुम्न सक्छ । सबैको चेतना होस् ।

लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन्