बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८१६ जनालार्इ आममाफी दिने, सर्वोच्‍चले माग्यो कैद मिनाहाको सक्कल फाइल

रिपोर्ट नेपाल | 2018 May 29 | 01:44 am 2924

काठमाडौं, जेठ १५: सरकारले गणतन्‍त्र दिवसको अवसरमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८१६ जनालार्इ माफि दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

स्रोतका अनुसार ८१६ जनाको आममाफी दिने फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । माफी पाउने कैदीको सूचीमा बालकृष्ण ढुंगेलको नाम पनि समावेश छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार साँझ ढुंगेलसहित ८१६ कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा कैद सजाय ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा सम्बन्धी सरकारी निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेलको कैद मिनाहासम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सोमबार सरकारी वकिलले ढुंगेलको कैद मिनाहाको सिफारिस गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको जानकारी पाएको बताउँदै के आधारमा माफी दिएको हो आफूले पत्र हेर्न नपाएको बताएका थिए ।
लगत्तै न्यायाधीश मीना खड्काले के आधारमा मिनाहा गर्न लागेको भनी प्रश्न गरिन् । वकिलले त्यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि सक्कल फाइल मगाउन आदेश भएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय मिनहा सम्बन्धी सक्कल फाइल इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनुहोला ।’

सर्वोच्चले यस सम्बन्धी बहस समय अभावका कारण नसकिएको भन्दै मंगलबार पनि बहस जारी रहने बताएको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय र ढुंगेललाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले ढुंगेलको कैद मिनाहाको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललको कैद मिनाहा गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनलाई आधार बनाएर जजक कसुरमा कारागारमा रहेका २४ वृद्धलाई छोड्न गृह मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अस्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा बलात्कार मुद्दाका दोषीलाई छोड्न नहुने मत राखेपछि उनीहरुका विषयमा निर्णय हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो।

‘कतिपय मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा ७०—७५ वर्षको उमेरमै बलात्कार गरेको देखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिको हकमा निर्णय हुन सकेन’, मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू नछोड्ने पक्षमा देखिँदा निर्णय हुन नसकेको हो। ’ २७ ज्येष्ठ नागरिकसहित गृहले ८४० कैदी बन्दीको कैद सजाय मिनाह गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.