काठमाडाैं, चैत १०ः नेपाल आफ्नै स्रोतसाधनको भरले चल्न सकेको छैन। विदेशी र दातृसंस्थाको सरसहयोग चाहिन्छ। पूर्वाधार निर्माणदेखि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा दाताको सहयोग लिँदै आएको छ। विदेशी सहायता आवश्यकै भएको हुँदा यसमा सैद्धान्तिक विमति कसैको छैन। तर, विदेशी सहायताका थुप्रै विसंगति छन्। तसर्थ यसमाथि बहस चलिरहन्छ।
हामीले दिएजस्तो गरी परामर्शका नाममा फेरि आफ्नै देशतिर पैसा फिर्ता लैजाने पनि छन् भनेर टीकाटिप्पणी हुन्छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशमा त सहयोगी काम गर्छु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै स्थानीय सरकारको पैसामा काम गरिरहेको भेटिएको छ। त्यो पनि स्थानीय सरकारको पैसामा बिचौलियाको काम। लुम्बिनीका ३३ वटा स्थानीय सरकारले विपन्नको आर्थिक अवस्था उकास्ने नीतिमा बाख्रा वितरण कार्यक्रम ल्याए। त्यो त स्वागतयोग्य नै काम हो। कुनै न कुनै उपायले पनि आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक उपार्जनको बाटो खोजिदिनु र सहयोग गरिदिनु त्यसमाथि विपन्नलाई नै लक्ष्य गर्नु प्रशंसनीय नै छ। तर, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई बिचौलिया बनाउनु चाहिँ उदेकलाग्दो हो।
स्थानीय तहले बाख्रा वितरण गरेको कुरालाई महालेखा परीक्षकले नीतिगत बेरुजुमा पनि राखिदिएको छ। खासमा तहको उद्देश्य गलत नभए पनि तौरतरिका चाहिँ नमिलेको हो। प्रक्रियाको नियतमा खोट देखिएको हो। जसरी भए पनि तहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बिचौलिया बनाएर बाख्रा वितरण गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। किनभने बाख्रा वितरणका लागि साझेदारी गर्ने भनेर तयार विधिका सर्तहरू चाहेको संस्थालाई दिने नियतकै छ। ‘स्वावलम्बन समूह गठन तथा सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सामाजिक पुँजी निर्माणसम्बन्धी काम गरेको, कृषि तथा पशुको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा मूल्य
शृंखलाको क्षेत्रमा अनुभव भएको’ संस्था हुनुपर्ने सर्तहरू समावेश गरिएको छ। जुन काम हेफरले गर्दै आएको छ। पालिकाहरूले माग गरेको प्रस्तावना हेफर अनुकूल छ। सबै तहले जारी गरेको सूचनाको प्रकृति र भाषाशैली समान हुनुबाट यसमा सेटिङै भएको पनि बुझिन्छ।
बाख्रा वितरणका लागि स्थानीय तहले छुट्ट्याएको बजेट जनताले तिरेको करबाट जुटेको हो। जुन स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानीबाट छुट्ट्याइएको हो। कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूले ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन बाख्रा वितरणका कार्यक्रमलाई राखेका हुन्। यो सानो रकम होइन। त्यतिका पैसाबाट हेफर आफैंले बाख्रा किनेर दिने नभई अर्काे गैरसरकारी संस्थालाई दिने गरेको छ। एकमाथि अर्काे बिचौलिया तह थपिएको छ। त्यसो गर्दा पक्कै पनि बाख्राको मूल्य पर्न गएको छ। बाख्रा वितरणजस्ता कार्यक्रम स्थानीय सरकार आफैंले गर्न सक्नुपर्छ। गर्न सकिन्छ पनि। विपन्न र किसानलाई नै बाख्रा सस्तोमा किन्न
दिन सकिन्थ्यो। तर कार्यक्रमको मूल उद्देश्य एकातिर त्यसभित्रको स्वार्थ अर्कातिर भइदिएको पनि देखिन्छ। प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने सम्झौतामा पालिका प्रमुखहरू आफैंले हस्ताक्षर गर्नुले शंका गर्न र त्यसभित्र अर्कै स्वार्थ छ कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ।
पालिकाहरू नागरिकका नजिकका सरकार हुन्। तिनलाई आफ्ना नागरिकको हैसियत थाहा हुन्छ र आवश्यकता पनि। त्यति जानकार संस्थाले आफ्नो मूल उत्तरदायित्व भुलेर सेटिङमा लाग्नुले गाउँगाउँमा सिंहदरबारमात्रै नभई भ्रष्टाचार पनि पुगेको भन्ने टिप्पणी र आरोपलाई बल दिएको छ। स्थानीय तहसँग आन्तरिक आम्दानीको स्रोत कम हुन्छ। कर तिर्ने नागरिकको हैसियत पनि कमै होला। तर त्यति मेहनतको आम्दानीलाई त्यसरी वितरण गर्नु साह्रै कच्चा काम भएको छ। यस्ता कमजोरी सच्चिएन भने पालिकाहरूको बदनामी थप बढ्छ। भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ। बेलैमा कमजोरी सच्याएर पालिकाहरू जनउत्तरदायी बन्न जरुरी छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
