काठमाडौं, असार २१: प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ। अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा छ।
धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यसमा ७६(२) समेत जोडिएर आएकाले बढी बहस यता केन्द्रित भएको छ। विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले भन्ने जिकिरअन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। विपक्षीले यसमा उपधारा (२) अकाट्य रूपमा जोडिएको देखाएका छन्।
धारा ७६(२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य’ भनिएको छ। यसमा दलीय समर्थनलाई प्रस्ट देखाइएको छ। अदालतको सुनुवाइमा दलीय समर्थनलाई वास्ता नगर्दा निर्दलीय प्रणालीतर्फ जाने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने रिटका विपक्षीको तर्क छ। रिट पक्षधरले भने उपधारा २ वा ३ बाट पार नलागेको अवस्थाका लागि उपधारा ५ राखिएको जिकिर गर्दै यसमा दलीय समर्थनको मतलब नहुने दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, सबैको ध्यान त्यता मोडिएको छ। आइतबार इजलासको सुनुवाइ पनि बढी मात्रामा यतै केन्द्रित भयो।
सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु गर्न आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माण गर्दा नै संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था सुझबुझ पूर्ण नै राखिएको बताए। ‘७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ? ७६(५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो। ७६(५) मा ह्विप लाग्छ भनेर लेखेको छैन’, उनले भने, ‘१ सय ४६ जना अदालतमा उपस्थित भए। राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गर्ने १ सय ४९ मा २/३ जना यताउता भए पनि विश्वासको आधार त पुग्छ नि,’ उनले भने, ‘अदालतले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
