बजेटको बहानामा जथाभावी मूल्यवृद्धि

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Jun 05 | 08:58 am 3082

काठमाडौं, जेठ २२: बजेट भाषण भएकै दिनदेखि नै व्यवसायीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । आफूखुसी मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट नियन्त्रण र कारबाहीका लागि चासो देखाइएको छैन ।

भ्याट फिर्ता र कच्चा पदार्थमा कर बढाइएको बहानामा पनि तेल र दालमा कालाबजारी भइरहेको छ। उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकम व्यापारीले आफैं राख्‍ने गरेको भेटिएपछि खानेतेल, मैदालगायत उपभोग्य वस्तुमा रहेको ‘भ्याट फिर्ता’ सहुलियत सुविधा बजेटले हटाएको हो। तोरीको गेडामा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको भन्सारलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसैगरी दालमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई ५ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन बढाइएको उक्त भन्सार दरलाई देखाउँदै व्यापारीले स्टकमा रहेको सामानमा समेत भाउ बढाएका छन्।

सनफ्लावर र भटमासको तेलमा भन्सार वृद्धि नभए पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन्। बजेटका नाममा तत्काल फाइदा लिन चलखेल गर्न खोजेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । कर वृद्धिले मूल्य सामान्य बढे पनि किलोमै १५/२० रुपैयाँ बढ्दैन । ‘बजेटलगत्तै मूल्यवृद्धि जायज छैन, करकै कारण कति बढ्छ, विश्लेषण हुनुपर्छ। नयाँ भन्सार लागेर आउनेमा केही प्रतिशत वृद्धि भए पनि पुरानै स्टकमा मूल्यवृद्धि उचित होइन,’ उनले भने, ‘विश्लेषण नगरी भएको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’ सरकारले भन्सार वृद्धि गरे पनि बजेटअघिको उत्पादनमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनले बताए ।

वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको बताए । चामल, दाल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । तर होलसेल व्यापारीको छाता संगठन नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीतिले उपभोक्ता मारमा परेको विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति सम्बोधन नगरे कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य बढ्ने संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति जनाउँदै उनीहरूले मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापारीको आरोप छ । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार होलसेल व्यापारीले खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १७, चामल प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ बढाएका छन्। दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीको मूल्यमा १० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेका छन्। ‘भ्याट रिफन्ड बन्द र भन्सार वृद्धि भएको जनाउँदै ठूला व्यवसायीले मूल्य बढेको जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘केही खुद्रा पसलमा मूल्यवृद्धि भइसकेको छ। पुरानो स्टक सकिएपछि अन्यले पनि बढाउँछन्।’ अन्य खाद्यान्नमा भएको वृद्धि पनि केही दिनमा थाहा हुने उनले बताए। होलसेलमा मूल्यवृद्धि हुँदा खुद्रा व्यापारमा पनि सोहीअनुसारले वृद्धि हुन्छ। त्यसको मार प्रत्यक्ष उपभोक्तालाई पर्छ।

दाल, चामल, तेलबाहेक तरकारीको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार अधिकांश तरकारीको थोक मूल्य ६ देखि ४७ प्रतिशतले बढेको छ। सबैभन्दा बढी हरियो फर्सीको मूल्य १९ रुपैयाँबाट ४७.३७ प्रतिशत बढेर २८ पुगेको छ । आलु रातो, प्याज सुकेको, गाँजर, मुला सेतो, भन्टा लाम्चो, घिउसिमी, लौका, घिरौंला, फर्सी पाकेको, प्याज हरियो, काँक्रो, खुर्सानी हरियो, बोडीलगायत तरकारीको मूल्य बढेको छ। व्यवसायीले कालीमाटी बजारबाट खरिद गरेपछि पसलपिच्छे फरक मूल्यमा बिक्री गरेका छन्।

पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुुरुषोत्तम ओझाले भ्याट नलाग्ने वस्तु महँगो हुनु नपर्ने बताए। उनले भने, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भएको छ, बजेटका नाममा नाजायज फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।’ मूल्यवृद्धि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले मूल्यवृद्धिको मतियार आपूर्ति मन्त्रालय र सरकार रहेको आरोप लगाए

‘मूल्यवृद्धि रोक्ने जिम्मा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। तर मन्त्रालय व्यापारीका पक्षमा लाग्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र व्यापारीको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव/कालोबजारी भएको छ।’ उनका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै बजारभाउ करिब १५ प्रतिशत बढेको हुन सक्ने बताए।

बजारमा हस्तक्षेप नभए एक महिना अवधिमा ४५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने उनले दाबी गरे। बजार हस्तक्षेत तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। तरकारीका हकमा समितिले पनि अनुगमन गर्न सक्छ। तर, अनुगमन प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् । विभागको अनुगमन पेट्रोलपम्प र पानीमा केन्द्रित छ। होलसेलमा खाद्यवस्तुको मूल्य बढे पनि अनुगमन हुन सकेको छैन। आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले दैनिक अनुगमन भइरहेको दाबी गरे। ‘तराईलगायत विभिन्न क्षेत्र (तेल र खाद्यान्न) मा अनुगमन भइरहेको छ। केहीमा मूल्य बढाएको पनि फेला परेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया बढ्छ।’ सरकारी अनुगमन खाद्यान्न र इन्धनमा केन्द्रित भएको उनले बताए।

आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएपछि त्यसको असर चौतर्फी देखिएको छ । निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएकै दिन रुटअनुसार करिब २ सय २० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढेको छ। इन्धन मूल्यवृद्धिले अधिकांश दुर्गममा हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ। अधिकांश खाद्यान्न आयातमै निर्भर छ। निगमले डिजेलको मूल्य ३ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सार्वजनिक तथा ढुवानीका साधनमा तत्काल असर गर्छ। खाद्यान्न, तरकारीलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा असर गर्छ। सार्वजनिक यातायातसँगै डिजेल औद्योगिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन्छ। मूल्यवृद्धिले उद्योग उत्पादन लागत पनि बढ्छ। त्यसको मार पनि सर्वसाधारणलाई पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। साभार: कान्तिपुर दैनिक

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.