काठमाडाैं, पुस ५ः कानुनबमोजिम बक्यौता फर्स्याैट नगर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व सरकारले लिनसक्ने भएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको समयमा पनि फर्स्याैट नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पारित गर्दै सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने बाटो खुला गरेको हो । अन्तिमपटकका लागि बक्यौता फर्स्याैट गर्ने अवधि पनि नाघेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्वसूचना दिएर कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको यो नियमावलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत नियन्त्रणमा लिनसक्ने छ । नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायक भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना तीन दिनभित्र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको प्रक्रियामा नगएर बहाल अवधि समाप्त भएको दिनदेखि सम्बन्धित कम्पनीको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बक्यौता भुक्तान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका सेवा प्रदायकको स्वामित्व व्यवस्थापनमा प्रस्ट पार्न नियमावली तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । यसरी सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कम्पनीको सेवा नियमित गर्ने प्रक्रियालाई पनि नियमावलीले स्पष्ट पारेको उनले जानकारी दिए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
