काठमाडाैं, फागुन २ः दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।
बे्रक्जिट सम्झौतालाई लिएर भएको संसद् अन्त्य गर्ने शाही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा भएको सो फैसला सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिमा जारी भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शाही घोषणाबारे त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा २०१९ सेप्टेम्बर ११ मा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिएको थियो। संसद् अन्त्य गर्ने विषय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको भन्दै त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो।
हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सर्वाेच्च अदालतलमा सुनुवाइ सकिएको छैन र राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा संसद् पुनःस्थापना हुन्छ/हुँदैन भन्ने अन्योल छ। समग्रमा राज्यका निकायहरूले एउटा निश्चित दिशा तय गरी अघि बढ्न नसक्दा मुलुक नै अन्योलमा छ। अरू त अरू स्वयं सर्वाेच्च अदालतका काममा समेत विघटनको मुद्दाले गम्भीर असर पारेको छ। सर्वसाधारण जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले लगातारको सुुनुवाइ थालेको २५औं दिन माघ २९ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका ३२ थान मुद्दाको बिहानै सुनुवाइ स्थागित भयो। धादिङ जिल्ला अदालतविरुद्ध यादव गिरीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासहित धेरै मुद्दा बिहानै इजलास स्थगितमा परेका हुन्। सामान्यतया बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा जारी बहसका कारण अन्य धेरै मुद्दा प्रभावित भएका हुन्। नागरिक दैनिकबाट
