प्रहरीको रगत माथि सत्ता साझेदारी !

• महेन्द्र पाण्डेय

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा एक हिंस्रक जत्थाले २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद र अन्य सात जना निहत्था प्रहरीको हत्या गरेको थियो । घटनामा सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरिक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खडका तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्दलाई भालाले रोपेर मारिएको थियो । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाएर मारिएको थियो । एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षिय बालक टेकबहादुर साउदलाई टाउकोमा हम्मरले हानेर मारिएको थियो ।

हत्याको नेतृत्व रेशम चौधरीले गरेको ठहर सहित जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले हत्यामा संलग्न आठ जनालाई आजिवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी डिल्लीबजारमा कारावास सजाय भोग्दै छन् । हत्यामा को को संलग्न थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अदालतले समेत उनीहरुलाई सजय तोकिसकेको छ । तर रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत गरेपछि मुलुकभर सनसनी मच्चिएको छ । यो अध्यादेश सत्ता स्वार्थका लागि हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । भरखर सम्पन्न आम निर्वाचनमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक स्वतन्त्र सहित प्रतिनिधिसभामा चार सिट हासिल गरेको छ । रेशम चौधरीलाई जसले उन्मुक्ति दिन्छ उसैलाई सत्ता दिलाई दिने शर्त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेको छ । यो शर्त पुरा गरेर सत्ता हातपार्ने प्रतिस्पर्धामा ठूला राजनीतिकदल जुटेका छन् ।

मत गणनाको परिणाम आउँदा नआउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विशेष दूतलाई डिल्ली बजार कारागारमा पठाएर रेशम चौधरी सँग वार्ता गरेका थिए । यो सूचना पाए पछि पाँच दलीय सत्ता गठवन्धनका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), डा. बाबुराम भट्टराई पनि लाम लागेर रेशम चौधरी भेट्न डिल्ली बजार कारागार पुगे । एमाले अध्यक्ष ओली भन्दा एक कदम अघि सर्दै उनीहरुले अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिने आश्वासन चौधरीलाई दिए । यसरी सत्ताको लोभमा अध्यादेशद्धारा कानुन संसोधन गरेर अपराधीलाई उम्काउने काम सरकारले गर्यो भने जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? अपराध सँग सत्ता साटासाट गर्न हुन्छ की हुन्न ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो र गम्भीर छ ।

टिकापुर घटनाका दोषीहरुलाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिने निर्णय गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्ना साथ ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्रीहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खवरदारी गरे । कांग्रेस पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले मात्रै होइन नागरिकसमाजका अगुवा तथा कतिपय मिडियाहरुले पनि खवरदारी गरे । खवरदारीका क्रममा दुई वटा प्रश्न उठाइए । पहिलो प्रश्न हो– ‘फौजदारी प्रकृतिका दोषीहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन मिल्छ की मिल्दैन ?’ दोस्रो प्रश्न हो –‘संसदको बैठक बस्न केही दिन बाँकी छँदा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ की मिल्दैन ?’ तर यो विवाद तथा यी प्रश्नहरुको वास्ता नगरी मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी भित्र छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजको भन्दै कांगे्रसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको समाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउन खोज्दा पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन् । महामन्त्री शर्माको भनाई छ –‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ ।’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।

यसैगरी कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि शर्माको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन् । महामन्त्री थापाले समाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् –‘अध्यादेशको प्रावधान र अध्यादेश ल्याउने समय गलत छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रुपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै हो, सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

किन ल्याइयो अध्यादेश ?
नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक सांसदको अंकगणीत समेतलाई ध्यान दिंदै प्रधानमन्त्री देउवाले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् । अध्यादेश लालमोहरका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारले आफू अनुकूल अध्यादेशको प्रयोग गर्ने निश्चित छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यो प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषदले चाहेमा जुनसुकै प्रकृतिका अपराधीहरुले पनि माफी पाउनेछन् ।

सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रयत्नको निरन्तरता हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग यस्तै सहमति गरेका थिए । सहमति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याउने तयारी त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । तर ओलीले यो काम गर्न भ्याएनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाल्दा सबै भन्दा ठूलो विरोध नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल बैशाख २१ गते प्रेस विज्ञाप्ति निकाल्दै भनेका थिए –‘ संसदको बजेट अधिबेशन आउन लागेको बेलामा सरकारले ७ वटा अध्यादेश ल्याउन लागेको छ, म यसको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।’ तर आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना पुरा गर्दैछन्, त्यो पनि संसदको अधिबेशन आउन लागेकै बेलामा ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागेका थिए । त्यतिबेला एमालेको १ सय २१ सिट थियो । बहुमतका लागि अपुग १७ सिट जुटाउनका लागि मधेसीदलको माग पुरा गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जस्तै अध्यादेशको सहारा लिएका थिए । अहिले पनि ठिक त्यसै गरी पाँच दलीय गठवन्धनलाई बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशको सहारा लिएका हुन् । पाँच दलीय गठवन्धन सँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि बहुमत छैन । नेपाली कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३३, एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको ४ र जनमोर्चाको १ गरी जम्मा १ सय ३७ सिट हुन्छ । सामान्य बहुमतका लागि पनि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ । यो १ सय ३७ सिट मध्ये पनि लोसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा जेल परेकाहरुको रिहाई हुनु पर्ने शर्त राखेको छ । पाँच दलीय गठवन्धन भित्रकै लोसपा , तथा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा सिके राउतको जनमत पार्टीको सहयोग विना देउवा प्रधानमन्त्री बन्न जटिल हुने अवस्था छ । यी तीन वटा पार्टीका अध्यक्षहरुले मुख्य नेतादेखि मुख्य कार्यकर्ताहरु विभिन्न मुद्दामा कारागारमा रहेको र तिनलाई रिहा गरेमात्र नयाँ सरकारलाई समर्थन मिल्ने शर्त राखेपछि गठबन्धन दल अध्यादेश ल्याउन सहमतिमा पुगेका थिए । अध्यादेश स्वीकृत भएमा टीकापुर घटनाका अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतको रिहाइ हुने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि रिहा हुनेछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप मात्रै होइन अदालतले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैगरी ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुरका मुद्दाहरु पनि फिर्ता हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पनि उक्त कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको र फैसला नभएको मुद्दा मात्रै फिर्ता हुने देखिन्छ । टीकापुर घटनासँग जोडिएका मुद्दा दुई तहको अदालतबाट टुंगिएको र पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । त्यसैले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैमा चौधरी सहजै छुट्न सक्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।

के हो टीकापुर घटना ?
टिकापुर घटनाको सुरुवात राजनीतिक हो, तर यसको पटाक्षेप आपराधिक हो । संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पश्चिम तराईमा परस्पर विरोधी दुई वटा आन्दोलन भए । एउटा आन्दोलन अखण्ड सुदुरपश्चिम प्रदेश कायम हुनु पर्ने मागका साथ अघि बढ्यो । अर्को आन्दोलन पश्चिम तराईलाई मात्रै समेटेर छुट्टै थरुहट प्रदेश कायम हुनुपर्ने मागका साथ अघि बढ्यो । तर कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा २०७२ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसामा परिणत भयो । उक्त हिंसात्मक आक्रमणमा परि २ वर्षीय बालक सहित आठजनाको ज्यान गएको थियो । घटनामा संलग्नताको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपनि आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलन थप हिंसात्मक बनाएका थिए । त्यसैले टिकापुर घटना विशुद्ध आपराधिक कृयाकलाप मात्रै हो की राजनीति सँग जोडिएको हो ? भन्ने विवादलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
टिकापुर घटनामा कसकसको हत्या भएको थियो ? हत्यामा को को संलग्न थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अदालतले समेत उनीहरुलाई सजाय तोकिसकेको छ । अब सत्ताको लोभमा अध्यादेशद्धारा कानुन संसोधन गरेर अपराधीलाई उम्काउने काम सरकारले गर्यो भने जनतामा कस्तो सन्देश जाला ? अपराध सँग सत्ता साटासाट गर्न हुन्छ की हुन्न ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो र गम्भीर छ ।

देउवा माथि ठूलो कलंक
पहिलो कुरा निर्वाचन भएर नयाँ संसद गठन हुने तर्खरमा मुलुक छ । यो समय सरकारको शक्ति खण्डित भएको अवस्था हो । सरकारसँग कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक हैसियत नै हुँदैन । राष्ट्रमा ठूलो संकट आईपर्न सक्छ र त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ भनेर पदमा बस्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले यस किसिमका अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक कुरा हो । जुन अन्तर्वस्तुमा अध्यादेश ल्याउने भनेका छन्, त्यो नेपालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत निषेध गरिसकेको अवस्था छ । कानुन र सर्वोच्चले समेत निषेध गरेको विषयलाई सरकारले ल्याउँछ भने त्यो तानाशाही र अधिनायकवाद हो । लोकतान्त्रमा यो सम्भव छैन ।

संसदले बनाएको वा बनाईसकेको कानुनलाई संसोधन गर्न सकिँदै सकिँदैन भन्ने होइन । मुलुकको हितमा नगरि नहुने भएपनि ठिकै छ भन्ने हो तर, अहिले त कैदीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । के का लागि कैदीलाई छुटाउन खोजिएको हो त भन्दा, सरकार बनाउन । नेपाली कांग्रेस तथा यो पार्टीका सभापति देउवाका लागि यहाँ भन्दा ठूलो अर्को कलंक के हुन सक्छ ?

देशका लागि कुनै कानुन निर्माण तथा संसोधन अत्यावश्यक रहेको तर कानुन निर्माण तथा संसोधन गर्ने थलो संसदको अधिवेशन तत्काल बस्न सक्ने परिस्थिति नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउने सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको छ । यो सुविधा अत्यावश्यकीय र राम्रो कामका लागि दिइएको हो । मुलुकको स्वार्थका लागि अध्यादेशको सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको हो । व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका लागि अध्यादेशको प्रवन्ध गरिएको होइन । आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कारण अब बढीमा एक महिना भित्र संसदको बैठक बस्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको दुरासाय हो । पहिलो कुरा यसले अत्यन्त गलत नजीर बस्छ । दोस्रो कुरा अब बन्ने सरकार भनेको दोस्रो आम निर्वाचन पछिको पहिलो सरकार हो । जब पहिलो सरकार नै अपराध सँग संझौता गरेर जन्माइन्छ भने जनताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? तेस्रो कुरा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । चौथो कुरा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि धमाधम अपराधीहरु सँग संझौता गर्न थालेपछि मुलुकको थिति खलवलिन नदिन बर्तमान पाँच दलीय गठवन्धन तयार भएको हो ।

ओलीले गरेको कुकृत्यलाई बैधानिकता दिनका लागि यो गठवन्धन बनेको होइन भन्ने हेक्का माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राख्नु पर्छ । तर यसो भन्दै गर्दा एउटा बाध्यता भुल्नु हुन्न । त्यो बाध्यता हो, फेरी प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओलीले गरेको चलखेल । रेशम चौधरीको सहयोग विना ओलीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने यथार्थता घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, तर पनि सरकार निर्माणका लागि ओलीले चलखेल गरिरहेका छन् । यसको अर्थ हो, वर्तमान सत्ता गठवन्धनले यो काम नगरे ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र मुलुक झन तवाह हुन्छ ।