काठमाडौँ, वैशाख ४ः सरकारले दस वर्षको अवधिमा निर्यातमा नगद अनुदानबापत पाँच अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणाअनुसार उद्योग विभागले निर्यात कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८/७९ सम्म पाँच अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मुलुकबाट ७७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख नौ हजार रुपियाँमा रहेको निर्यात आव २०७८/७९ मा बढेर दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपियाँ पुगेको छ । १० वर्षको अवधिमा निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमा अनुदान दिए पनि सामान्य निर्यात बढे पनि लक्ष्यअनुसार निर्यात बढ्न सकेको छैन ।
उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवलाई आधार लिई यथार्थ लागतका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि नम्र्स तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी अनुदान सम्बन्धमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० वर्षको अवधिमा अनुदानको व्यवस्था भए पनि निर्यात बीचका दुई वर्ष भने घटेको छ । १० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको नगद अनुदानबाट निर्यात वृद्धिमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले नगद अनुदान दिए पनि सबै वस्तुको निर्यात वृद्धि नभएको जानकारी दिए । अनुुदानले उत्पादन लागत कम भई निर्यातमा केही हद वृद्धि भए पनि जति निर्यात बढ्नुपर्ने थियो, त्यति बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । अनुदान दिए पनि पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले अनुदान दिएपछि उद्योगी व्यवसायी नयाँनयाँ बजारमा गएर सामानको बजारीकरण गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको बताए । वस्तुको प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादककर्तालाई हौसला बढाउन अनुदान जरुरी भएको, बिचौलियाबाट नभई क्रेताबाट सामान निर्यात हुँदा अनुदानको लाभ व्यवसायीले लिन पाउने उनको भनाइ छ । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुदान रकम निकासाका लागि उद्योग विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैङ्कमार्फत राष्ट्र बैङ्कमा अनुरोध भई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदान लिन प्रक्रियागत झन्झट हुँदा लिन कठिन रहेको बताए । कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान उत्पादन गर्दा लागत महँगो पर्छ, अनुदान रकम गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, फेल्टलाई छुट्याएर दिए प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)अनुसार न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सामन निर्यात गरेर ७५ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान लगेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ जारी गरी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । निर्यात अनुदान सुविधा लिनका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ५० करोड रुपियाँभन्दा माथिको निर्यातमा सिधै ८ प्रतिशत नगद अनुदान प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
