प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई उत्तर दिए कि धम्की ?

• महेन्द्र पाण्डेय

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्धारा बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको चुनौतिले मुलुक धेरै नै गम्भीर मोडतिर गएको महसुस राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । संसद विघटन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको थियो । लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई नै धम्की दिएका छन् । कार्यकारी प्रमुखद्धारा न्यायपालिकालाई दिएको धम्की नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । निरंकुश राजतन्त्रकालमा समेत कार्यकारी प्रमुख रहेका राजाद्धारा न्यायपालिका माथि यस्तो धम्की दिइएका नजीर छैनन् । त्यतिबेला न्यायाधीशहरुको जागीर राजाको हातमा हुन्थ्यो, तर पनि सरकारका काम कारवाही विरुद्धका कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्रता पूर्वका फैसला गर्न पाँउथे । सरकारका तर्फबाट दायर भएका राजनीतिक मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई मुद्दा जिताइदिएका कयौं उदाहरणहरु छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने निरंकुश राजतन्त्रलाई समेत माथ गर्दै न्यायपालिकालाई आफ्नो निजी खोपी भित्र राख्ने चेष्टा गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको धम्कीपूर्ण स्पष्टिकरणमा संविधानको रक्षाका लागि आफूले संसद विघटनको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको रक्षा गर्ने चालिएको कदम माथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई नभएको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्न लागेको दावी समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । संसद विघटनको विपक्षमा फैसला आए जे पनि हुनसक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले घुमाउरो ढंगले आफ्नो स्पष्टिकरणमा दिएका छन् । संसद विघटनले निरन्तरता पाएन भने संविधान मासिने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी ज्यादै गम्भीर छ । अध्यादेशद्धारा संविधानका धारा समेत निलम्वन गरेर अधिनायकवादी शासन आरम्भ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो चेतावनी निकै गम्भीर छ । आफ्नो पक्षमा फैसला नआए अध्यादेशद्धारा संविधानका केही धारा निलम्वन गरेर जंगबहादुर बन्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको विश्लेषण उनका निकटस्थहरुले गर्दै आएका छन् । उनका किचेन क्याविनेटमा रहेका महेश बस्नेतले त सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् –‘ हाम्रो मुलुकमा नयाँ जंगबहादुरको आवश्यकता परिसकेको छ ।’

वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रा हराउनु जस्तै हो या साच्चिनै जंगबहादुर बन्ने अभियानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई चेतावनी दिएका हुन् ? भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपमा खडा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पञ्चाल नरेशकी राजकुमारीको रुपमा ढाल बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले जे जसरी संविधानका धारा माथि अतिक्रमण गर्दै आएका छन्, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बेखवर छैनन् । संविधानका धारा निलम्वन गरेर जेलसम्म हाल्न सक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएकै कारण प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा कठपुतली बन्न थालेको विश्लेषण भइरहँदा अन्य न्यायधीशहरु पनि त्राहीमाम भएका छन् । जागिरको मात्रै होइन ज्यानको समेत खतरा रहेको महसुस न्यायाधीशहरुलाई गराउने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको मतियारहरु जुटेको स्पष्ट देखिएको छ ।

आफ्नो पक्षमा फैसला नआउना साथ न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेर जेल हाल्ने मात्रै होइन फाँसी दिन पछि नपर्ने तानाशाहहरु विश्वमा उल्लेख्य छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका क्रियाकलाप हेर्दा मानसिक सन्तुलन गुमाएका ति तानाशाहको भन्दा कम छैन । इदि अमिन, हुँवा कार्लोस, सद्दाम हुसेन, आयोतल्लाह खुमेनी, रेजा पहल्वी, मार्कोस, जेसेफ स्टालिन, किमयुल सुङ लगायतका धेरै तानाशाहहरुले आफ्नो पक्षमा फैसला नआउना साथ न्यायाधीशलाई फाँसी दिएका नजीरहरु छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भीमसेन थापाले त्यो अभ्यास गरेको देखिन्छ । भीमसेन थापाले जस्तै अरु कुरा थाति राखेर धरहरा निर्माण गर्ने भुत प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा सवार भएको सबैले देखेकै छन् । राजधानी काठमाडौंमा निर्माण गरिएको धरहारालाई आफ्नो साढे तीन वर्षे कार्यकालको मुख्य उपलव्धी दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले साढे चार अर्ब रुपैंया खर्र्च गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दमकमा पनि विशाल धरहरा खडा गर्दैछन् । अधिनायकबादी सोच बोकेका तानाशाहहरुको दिमागमा के कस्तो भूत सवार हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका लागि धरहराको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो ।

अधिनायकवादी सोच बोकेका तानाशाहहरुको पतन अत्यन्त दर्दनाक रुपमा हुने गरेको छ, तर उनीहरुको पतन सँगै देशकै पतन भएका घटनाहरु पनि विश्वमा छन् । नेपालमै पनि यस्ता घटना छन् । उदाहरणका लागि भीमसेन थापामा चढेको अधिनायकवादी भूतका कारण नेपालले करिव दुई तिहाई भुभाग गुमाउनु परेको थियो । भीमसेन थापाको अन्त्य पनि त्यस्तै विभत्स रुपमा भएको थियो । राष्ट्रवादको नारा दिएर जर्मनीमा उदाएका तानाशाह हिटलरको पनि विभत्स रुपमा अन्त्य भएको हो । हिटलरी अधिनायकवादको ठूलो मुल्य जर्मनीले अहिले पनि चुकाई रहेको छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा सवार अधिनायकवादी भूतले मुलुकलाई के कस्तो क्षति पुर्याउने हो ? पूर्वानुमान सुरु भइसकेको छ । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले हालै संयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियता माथि आउन लागेको भयानक संकटलाई संकेत गरेका छन् । राष्ट्रलाई संकटबाट जोगाउनका लागि एक जुट भएर अघि बढ्न पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देशबासीलाई आह्वान गरिसकेका छन् । दशकौँ लामो राजनीतिक अनुभव बटुलेका र पटक पटक मुलुकको सत्ता संचालन गरेका यी मुर्धन्य पाँच पाण्डवहरुले विना पूर्व सुचना यो आह्वान गरेका होइनन् । ओलीको दुस्साहस त दुई दिनको घाम छाँया जस्तै होला तर यो सूर्य ग्रहणले पार्ने प्रभाव मुलुकका लागि चीरकालसम्म निकै पिडादायी हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मुलुको स्वाधिनतालाई बन्दक राख्नेसम्मको कदम प्रधानमन्त्री ओलीले चालिसकेका छन् । अध्यादेश मार्फत भारतीयहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने दुस्साहसलाई सर्वोच्च आदालतले समयमै बे्रक लगाइ दिएको छ । तर यसरी ब्रेक लगाउने न्यायधीशहरुको ज्यानको सुरक्षा कसले गरिदिने ? भन्ने प्रश्न सँग सँगै खडा भएको छ । भारतीयलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नदिनका लागि भिटो प्रयोग गरेकै कारण राजा वीरेन्द्रको बंश विनास भएको उदाहरण हाम्रा सामु ताजा छ । सेनाको चार वटा घेरा भित्र बसेका राजाको त बंश विनास भयो भने प्रधानमन्त्रीको कोपभाजनमा परेका न्यायाधशिहरुको अवस्था के होला ? भन्ने प्रश्नलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । न्यायाधीशहरुको सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण र निर्देशनमा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले –‘मेरो पक्षमा फैसला गरनौ भने पर्खौला ?’ भन्दै सार्वजनिक रुपमा नाकमै औंलो ठड्याई सकेको अवस्था छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ–‘संसद पुनर्वहाली भयो भने ओली स्वतः पदमुक्त हुन्छन्, शेरबहादुर देउवा जस्ता परिपक्व नेता प्रधानमन्त्री बने पछि स्वतः न्यायाधीशहरु सुरक्षित हुन्छन् ।’ तर संसदको गणित तथा भारतको चलखेल हेर्दा संसद पुनवर्हाली भयो भने पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनकी मधेसीदललाई भारतले ओलीको पक्षमा उभ्याइसकेको छ । मधेसीदल पक्षमा उभिइन्जेल संसदमा ओलीको बहुमत रहन्छ । ओलीको बहुमत नरहने भनेको माधव नेपाल सुमहले देश र लोकतन्त्र बचाउने अभिायनलाई दरो खुट्टा टेकेर साथ दिएको अवस्थामा मात्रै हो । माधव नेपालले कत्तिको दरो खुट्टा टेक्न सक्छन् ? यसैमा मुलुकको भविष्य अडिएको छ ।

अहिले सम्म माधव नेपालका खुट्टा लकपकाएका छैनन् । खनाल–नेपाल समूहले नेकपा एकीकरण पूर्व ०७५ जेठ २ गतेको संरचनामा नफर्केसम्म समानान्तर समूह सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उनीहरुको यो अडानले राष्ट्रियसभा (बागमती, लुम्बिनी) को निर्वाचनसहित सुदूर पश्चिम, कर्णालीमा सरकार कायम राख्ने र गण्डकी सरकारको परिवर्तनसम्मको नतिजा दिइसकेको छ । तर, माधव नेपालका खुट्टा लुलो हुनसक्ने खतरा पनि त्यतिकै देखिएको छ । माधव सुमहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु एकोहोरो पार्टी एकीकरणको रटान लगाइ राखेका छन् । उनीहरुको यो रटानले माधव नेपाल धरापमा छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । किनकी ओली नवौं महाधिवेसनमा चुनिएका अध्यक्ष हुन । उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि त्यसरी नै चुनिएका हुन् । तर, यतिखेर ओली बाहेकको पदीय हैसियत त्यहाँ छैन । जुन महाधिवेशनले उनलाई चुनेको त्यही महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका अरुहरुलाई ओलीले लखेटी रहेका छन् । त्यसको ठाउँमा माओवादीबाट गएका पाहुनालाई पाँडे पजनी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा समेत माधव समुहका दोस्रो पुस्ताका लगभग आधादर्जन नेताहरु साँढेको झर्ला र खाउँला भनेर ओलीको पछि पछि हात थाप्दै कुँदिरहेका छन् । माधव नेपालका खुट्टा भनेका यिनै गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्यम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यहरु हुन् जो संसद पुनवर्हाली हुनासाथ ओलीको पछि लाग्नका लागि अर्धैर्य प्रतिक्षमा छन् । संसद पुनर्वाहाली भइहाल्यो भने माधव समुह ओली समुहमा विलिन हुने सम्भावना प्रवल बन्ने छ । यस्तो अवस्थामा ओली सँग स्पष्ट बहुमत हुनेछ ।

हिम्मत हुँदो हो त माधव नेपाल समुहले फागुन २८ लगत्तै वारपारको राजनीतिक निर्णय गरिसक्ने थिए । माधव नेपालको रुद्रघण्टी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकै कारण ओली ढुक्क छन् । धेरैले बालुवाटार जग्गाप्रकरणमा माधवलाई ठेगान लगाउने साँचो ओली सँग भएको अनुमान गरेका छन् । यो कुरा असत्य होइन, तर अर्को कटुसत्य के हो भने मदन भण्डारी हत्या प्रकरणमा पार्टीको तर्फबाट ओलीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको माधव नेपालले नै हो । मदन भण्डारीको हत्या किन र के का लागि गरिएको थियो ? भन्ने उत्तरको प्रतिक्षा गर्ने हिम्मत माधव नेपालले बाचुन्जेल राख्न सक्दैनन् ।