काठमाडौं, असार १ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा करिब एक दर्जन सहमति र सम्झौता हुने भएका छन् । तर, महत्वपुर्ण भनिएको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलले भने अन्तिम रूप नपाउने लगभग निश्चित भएको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रसुवागढी-केरुङ र तातोपानी-खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी साझेदारी र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी रहेको जानकारी दिए।
यस्तै, खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति तिब्बतका राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउनेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका प्रक्रिया तथा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापनाबारे पनि सहमति हुनेछ। दुईदेशीय उक्त संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा छलफल गर्दै आपसी सम्बन्ध उचाइमा लैजाने पनि उनले बताए।
ज्ञवालीले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने घोषित सहयोग रकमको उपयोग र कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनेबारे पनि छलफल हुने बताए । करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ-मस्र्याङ्दी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ। नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवानस्थित एससीआईजी कम्पनीबीच मस्र्याङ्दीका विभिन्न स्थानमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षरको तयारी छ। निकै चर्चामा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का परियोजना, तिनको निर्माण तथा लगानीको ढाँचाबारे नेपाल अझै स्पष्ट हुन नसकेकाले यसमा लामो छलफल हुनेछ। मन्त्री ज्ञवालीले दुवै मुलुकबीच बीआरआईका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका विभिन्न परियोजनै बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने।
भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । पारवहन प्रोटोकल तय भइनसकेकाले यसमा सहजता देखिँदैन। सूचना तथा सञ्चार प्रवाहका निम्ति अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थका परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता हुने ज्ञवालीले बताए।
खाद्यान्न ढुवानीका लागि नेपालबाट तिब्बतको राजमार्ग हुँदै मालसामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका निम्ति रसुवागढीमा एक, हुम्लाको हिल्सामा एक, बझाङको उरिपासमा दुई, दार्चुलाको तिंकरमा दुई र ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई नाका उपयोगमा ल्याइनेछ। यो नाका पहिले नै सञ्चालनमा रहेको भए पनि तिब्बती हाईवे उपयोग हुन नपाउँदा त्यहाँबाट सामान ढुवानीमा समस्या परेको थियो।
नेपालको समृद्धितर्फको यात्रालाई ध्यान दिएर चीन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। यो भ्रमणमा नेपालको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका केही परियोजनामा चिनियाँ सहयोग उपहारका रूपमा समेत आउन सक्ने बताइएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भ्रमण विकास र समृद्धिका लागि उपयोगी हुने बताए।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डल वार्ता हुनेछ भने दुईपक्षीय सहमतिका लागि प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका मन्त्री तथा सचिवहरूले आआफ्नो खाका प्रस्तुत गर्नेछन्। यसको तयारीका लागि एक टोली अहिले पनि बेइजिङमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको वार्ता र अन्य छलफलले दुई देशबीचको सम्बन्ध उचाइमा पुग्ने विश्वास परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको छ।
२०७२ चैतमा भएका द्विपक्षीय सहमति, सन्धि र सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण केन्द्रित हुने उनले बताए। तर अघिल्लो पटकको भ्रमणमा गरिएको पारवहन सम्झौतामा ३३ प्रतिशतसम्मको इन्धन चीनबाट ल्याउन सक्नेजस्ता सहमति गरेका ओलीले यस पटक भने त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसक्ने भएका छन्। ‘व्यापार तथा पारवहनका साथै स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका विषयमा द्विपक्षीय छलफल जारी छ, निकट भविष्यमै निष्कर्षमा पुगिनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
