काठमाडौं, फागुन २ः प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनका दलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण ठहर गरेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘यो कदम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौ,ं’ महासचिव पोखरेलले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि पोखरेलले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले यस्को कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
सभामुख सापकोटालाई दुई विकल्प
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने वा आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्ने उनलाई एमालेले विकल्प दिएको हो । बैठकले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको हो ।
‘सभामुखको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुभएन । उहाँको भूमिकाप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयमा सभामुखले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने वा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प हामीले दिएका छौं’, बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भने ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने पार्टीले संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने पनि उनले बताए । यस विषयमा थप छलफल गर्न एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरेसँगै एमालेले समेत सभामुखमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, एमाले नेताहरूले यसमा स्पष्ट गरेका छैनन् । आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सभामुख सापकोटाले चासो नदिएका कारण महाअभियोग लगाउने चर्चा एमालेभित्र भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि ‘काउन्टर’ महाभियोगको मुडमा देखिएको हो । त्यसका लागि औपचारिक निर्णय गर्न एमाले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
एमालेबिना प्रधानन्यायाधीश राणमाथिको महाभियोग पारित नहुने अवस्थामा सत्ता पक्षले राजनीतिक ‘स्टन्ट’का लागि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेलाई काउन्टर महाभियोग दर्ताका लागि बाटो खुला भएको एमालेका एक नेताले बताए ।
‘महाअभियोगको सिलसिला सत्ता पक्षले नै सुरु गरेको हो, सर्वोच्चका कतिपय कुरामा एमालेलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यस्तो अवस्थामा एमाले पनि सोच्न बाध्य हुने नै भयो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीति नै गर्ने हो भने एमाले पनि कम छैन ।
चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगको काउन्टरमा एमालेले संसद् विघटन बदरको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ ।
एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि काउन्टर महाभियोग’ पार्टीमा छलफल हुन सक्ने बताए । एमालेसँग सल्लाह नगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएकाले यसको राजनीतिक जवाफ आउन सक्ने खरेलको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो ।
राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापलिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूले राणा मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए । आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।
माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग चिढिएको छ । एमालेले सभामुखको राजीनामा समेत माग्दै आएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने एमाले काउन्टर महाभियोगको बाटोमा जाने भनेर आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । राजधानी दैनिकबाट