काठमाडौं, कात्तिक १३: सर्वोच्च अदालत गएका अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालले इजलासमा बहस गर्न पाएनन्। उल्टै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन परिसरमा उनीमाथि कुटपीट भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेका १९ न्यायाधीशको अडानले शुक्रबार पनि बेन्च बसेन। इजलास प्रभावित भएपछि कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाएनन्। सोही विषयमा उनले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले हातपात गरे। ‘मिडियासँग बोल्दै गर्दा हातपात भयो। कानुनी उपचार खोज्छु।’ उनले भने।
पाँच दिने अल्टिमेटम
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई इजलासमा नबस्न आग्रह गर्दै राजीनामा गर्न ५ दिने अल्टिमेटम (समयसीमा) दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा, स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकेको भन्दै बारले इजलासमा नबस्न माग गरेको छ। बार एशोसिएसनको शुक्रबार बसेको कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अल्टिमेटम दिएको हो।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार, कात्तिक १४, १५ ,१६ र १७ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सर्वोच्चमा कालो पट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ। कात्तिक १६ गते सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना तथा विरोध सभा गरिने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए। बैठकले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र बारको निर्णयको बारेमा ९० वटै एकाईहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बारका ९० वटा एकाईका अध्यक्ष र सचिवसँग भर्चुअल छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव संकलन समेत गरिने भएको छ। न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि बाध्यात्मक कार्यक्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै बार महासचिव पौडेलले सहयोग गर्न सरोकारवाला समक्ष अनुरोध गरेका छन्।
कात्तिक १४, १५ ,१६ र १७ सर्वोच्चमा कालो पट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने र कात्तिक १६ गते सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना तथा विरोध सभा गरिनेछ।
– लीलामणि पौडेल, बार महासचिव
न्यायाधीशविरुद्ध रिट दायर
सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएको छ। असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलासमा सहभागी नभए पछि परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो। रिटमा पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश माग गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले पेसी चढाए पनि असन्तुष्ट न्यायाधीश इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।
शुद्धिकरणका पक्षमा उभिन आग्रह
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस १२ जना केन्द्रीय सदस्यले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी न्यायालय शुद्धिकरणका लागि भइरहेको लडाईंको पक्षमा उभिन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
न्यायालयको नेतृत्वको विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्यरूपमा लिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा केही दल मौन छन्। केहीले न्यायालयले गरेको संविधान रक्षाको प्रतिशोध साँध्न खोजेर घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा कांग्रेस मुक दर्शक बन्न वा घटनाक्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नअजर अन्दाज गर्न मिल्छ ? यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राणालाई महाअभियोग लगाई बर्हिगमन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
