काठमाडौं, जेठ १९: संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित दुर्इजना केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि प्रदेश नम्बर दुर्इको सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकार छ। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को सर्मथनमा फोरमका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केही दिनअघि मात्र नेकपाले प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राउतसँग फोरमका २९, राजपा २५ र स्वतन्त्र दुई गरी ५६ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। प्रदेश २ मा बहुमतका लागि ५४ सिट भए पुग्छ। राजपाका २५ र फोरमको २९ गरी ५४ सिट पुग्छ। तर, राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा राउतको सरकार जोगाउन नेकपाले समर्थन गर्नुपर्छ।
नेकपासँग ३२ सिट हुँदा राउतको सरकारलाई ६१ सिटको समर्थन हुन्छ। तर, फोरमका राउतलाई कांग्रेसको १९ सिट र स्वतन्त्र दुईजनाले समर्थन गरे पनि बहुमत भने पुग्दैन। त्यसकारण फोरमलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिएमा नेकपासँग सहकार्य अनिवार्य हुन्छ। फोरम र नेकपा दुवै दलले तत्काल कुनै संकेत नगरे पनि केही दिनमै दुवै दलको सरकार बन्न सक्ने बताइन्छ।
राजपाले फोरम संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राउतलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल सरकार भने ढल्दैन। संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म राउतको सरकार रहन सक्छ।
एकातिर नेकपाको समर्थन फिर्ता र अर्कोतिर फोरमको संघीय सरकारमा सत्तारोहणले प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो । केन्द्रमा जे–जस्तो राजनीतिक परिदृश्य देखिए पनि तत्काल फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार भने नढल्ने दुवै दलका नेताहरू बताउँछन्। राजपा भने तत्काल संघीय सरकारमा जाने कुनै संकेत छैन ।
अध्यक्ष यादव खासमा मुख्यमन्त्री राउतलाई फेर्न र राजपालाई प्रदेश २ को राजनीतिमा कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि उनले अहिलेको समय रोजेको विश्लेषण छ। राजपाका महासचिव केशव झाको विश्लेषणमा राजपालाई किनारामा राख्न फोरमको सत्तारोहण भएको हो। हुन त, उपेन्द्रमाथि यादव समुदायबाट मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै चर्को आलोचना पनि छ।
