काठमाडौं, भदौ १४ः उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाई विभागबाट समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम बिभिन्न प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन ऐन बिपरित संघमै आउन चलखेल पुनः सुरु भएको छ ।
कानुन अनुसार समायोजन भए पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर केही कर्मचारी बिगतमा पनि आफूखुसी संघमा काजमा आउन भएको प्रयास चौतर्फी बिरोध पश्चात प्रदेशमा समायोजन भएका ती कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने प्रयास बिफल भएको थियो ।
हाल प्रदेश अन्तर्गत बिभिन्न कार्यालयमा समायोजन भई कार्यरत रहेको अवस्थाका ती कर्मचारी संघमा आउन शक्ति केन्द्रलाई प्रभाव पार्न संगठित भई लागि परेका छन् ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु समान तह वा श्रेणीमा संघमा आउन नसक्ने तर एक तह माथि बढुवा भएर आउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन/मिलान मापदण्ड २०७७ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संघमा कर्मचारी समायोजन/मिलान हुन नसक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
यसै बीच जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागले संघीय कार्यक्रम संचालन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी आवश्यक कार्यालय र जनशक्तिको विवरण तयार गर्दैछ । यसको लागि विभागको उप–महानिर्देशक कृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
कार्य क्षेत्र विस्तार संगै थप जनशक्तिको आवस्यक पर्ने र यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा ऐन बमोजिम नयाँ दरबन्दी लोक सेवा आयोगको नियमित प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनु पर्नेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्न गठित समितिलाई समेत प्रभावमा पारी ऐन बिपरित प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट पद पूर्ति गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न दबाव दिएको आशंका विभागको कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कार्य सम्पन्न भएको जनाए पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएका केही कर्मचारीले समायोजन संशोधन गराउन सफल भएका थिए ।
नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रवृति परिवर्तन नभएको हुनाले अस्थिरता उत्पन्न गराई सत्ता र शक्तिको बलले आफू अनुकुल निर्णय गराउन यस्ता कर्मचारीहरु बेला बेला सक्रिय भई रहन्छन् ।
ऐन बिपरित कार्य गर्ने कर्मचारीहरुबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने हुँदा संघ तथा प्रदेशमा कार्यरत राजपत्राङ्गकित तृतीय श्रेणी र राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको समग्र वृत्ति विकासमा अवरोध तथा प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव ल्याई अस्थिरता उत्पन्न गरी संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्न उद्धत त्यस्ता कर्मचारीहरुको प्रयास सफल हुनु नहुने विभागका कर्मचारीहरु बताउछन् । यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागकाे ध्यान जान जरूरी देखिन्छ ।
