काठमाडौँ, जेठ ६ः सरकारले प्रत्येक आधारभूत अस्पतालमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एमडिजिपी चिकित्सक रहने योजना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका छन्।
शुक्रबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ र एमडीजीपी चिकित्सक राख्ने घोषणा गरिएको छ। अस्पतालमा कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत रहने बताए। यस्तै आधारभूत अस्पतालमा आवश्यक नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, इको, इसिजी लगायतका उपकरण हुनेछ।
कार्यक्रममा अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। हाल देशका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था हुने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
त्यस्तै सबै सामुदायिक अस्पतालमा बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म ओपिडी सेवा अनिवार्य गरिने छ। नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्चशिक्षा अध्ययनमा अवसर दिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्लाबराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै केन्द्रीकृत डाटाबेससहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार तथा उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा अटिजम रोग निदान र उपचार व्यवस्था मिलाइने, महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने उल्लेख छ।
सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रम मा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत प्रदान गरिने तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकामा सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह निर्माण गरिने उल्लेख छ। यसै गरी सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ। आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। गाेरखापत्र अनलाइनबाट
