- कृष्ण प्रसाद सापकोटा
प्रधानमन्त्री पदमा आजिवन आफू मात्रै रहन्छु भन्ने भ्रममा यतिबेला केपी ओली छन् कि जस्तो देखिएको छ । करिव ३६ महीना अघि प्रधानमन्त्री बन्ना साथ ओलीले विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरु आफू मातहत ल्याए । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत ५१ वटा निकाय तथा विभागहरु प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत ल्याइसकेका छन् । बारम्बार संसद विघटन गर्दै र अध्यादेश मार्फत देशलाई कानुन बिहिन बनाउन खोजिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनेबेला ईश्वरको नाम लिन अस्वीकार गर्ने केपी ओलीले इसाई गुरु आमासँग आशिर्वाद लिन नहिच्किचाउनु आफैमा उदेकको कुरा त हुँदै हो, उत्तिकै दुःखदायी विषय पनि हो । नेपाली सनातनी संस्कृतिप्रेमीहरूको राष्ट्रिय चाड दशैं, रक्षावन्धन, कृष्णअष्टमी आदि जस्ता पर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदा कटौती गरी आयातित धर्मलाई प्रोत्साहन र समर्थन गरेपछि सारा नेपाली झस्किएकै थिए, इसाई सम्मेलनप्रति उनले दर्शाएको मोहले उनको विधर्मीपन छरप्रष्ट भएको छ । अब जतिसुकै शब्दजाल र उखानटुक्का हालेर भुलाउन खोजेपनि नेपाली मनबाट उनी र उनका सहकर्मीहरू गिर्न पुगेका छन् भन्नु अत्यशक्ति ठहरिने छैन ।
मुलुकमा बिस्तारै कम्युनिस्ट अधिनायकवादले लोकतन्त्र विरुद्ध दाह्रा र नंग्रा उद्याउन थालेको छ । सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू आफ्नो मातहतमा ल्याउँदै राजधानीका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरे । दोस्रो चरणमा व्यापारी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई तर्साउँदै आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । तेस्रो चरणमा कर्मचारी संयन्त्रलाई पार्टी करण गराए, न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिए जस्तै गरी अघि बढीरहेका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारका जति पनि निकाय तथा संरचना हुन्छन् सबै प्रधानमन्त्री मातहतमै हुने हुन् । एक्लैले नभ्याउने भएकोले आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरु राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री प्रति मात्रै जवाफदेही हुन्छन् । मन्त्रीहरुको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याइरहनु पर्ने जरुरी छैन ।
वास्तवमै यतिबेला आम नेपाली जनताको आवश्यकता एकातिर छ भने ओली सरकारको कदमचाहिँ अर्कोतिर बढेको महसुस गरिँदै छ । जनता दिनदिनै कोरोनाको महामारीमा तड्पिरहेका छन् सानातिना अनेक समस्याबाट पिरोलिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार चाहिँ सत्तालाई कसरी टिकाई रहने र आफ्नालाई कसरी लाभको पदमा पुर्याउने भन्ने कुरामा तल्लिन रहेको देखिएको छ । यतिबेला गम्भीरताका साथ कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने तिर ध्यान दिई जनताको जिउधन शुरक्षित गर्न पहिलो प्रार्थमिकता हुनु पर्ने हो तर त्यता तिर ध्यान गएको देखिदैन ।
देश कोभिड– १९का कारण आक्रान्त भएको हुँदा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने पर्ने बेलामा सरकार भने रमिते बनेर बसेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसको प्रतिबद्धता आउन सकेन ।
यसैगरी संविधानले प्रतिपक्षीदलको नेता समेत सदस्य रहनेगरी संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक अंग तथा विदेशी कुटनीतिक नियोगमा गरिने नियुक्तिमा सरकारको एकाधिकार नहोस् भनेर नै संविधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत सहभागिता ग्यारेन्टी गरिएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतालाई बाइपास गरी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सिलसिला जारी राखेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकार समेत कटौती गरी आफूमा केन्द्रित गर्दैछन् । यसका लागि धमाधम कानुन तर्जुमा गरिएको छ । संघीय सरकारले आफ्ना अधिकारहरु दिन प्रतिदिन कटौति भएको गुनासो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समान रुपमा संबिधान बमोजिम हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफूलाई अनुकुल हुने गरी संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत देशलाई चलाउदै छ । हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने जमर्को समेत सुरु गरेको देखिएको छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क तथा समन्वय विभागका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
