-
कृष्ण प्रसाद सापकोटा
बिबिसि सँगको अन्तर्वाताका क्रममा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले भने– ‘यो जनादेश पाँच वर्षको लागी हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षको लागी हो । यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ । यसमा ईफ बट केही हुँदैन् ।’ अघिल्लो साता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच वर्षमध्ये सुरुको साँढे दुई वर्ष ओली र पछिल्लो साँढे दुई वर्ष आँफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी लिखित सहमति भएको अन्तर्वाता दिएका थिए । अन्तर्वाता सँगै उनले लिखित सहमतिपत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही बोलेका छैनन् । प्रचण्डको अभिव्यक्ति सत्य हो कि , उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अभिव्यक्ति ? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । यतिबेला यही प्रश्नको सेरोफेरोमा मुलुकमा राजनीतिक बहस चलिरहेको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यो प्रश्न नयाँ होइन । २०५६ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आकाश्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम अघि सारे । उपस्थिति पत्रकारहरु केहीबेर स्तव्ध भए । त्यस पछि सभापति कोइरालाले भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा भट्टराईको नाम कुनै अन्तर्वातामा छुटाएनन् ।
घोषणपत्रमै नेपाली कांग्रेसले भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा भट्टराईको नाम उल्लेख गर्यो । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । भट्टराई सर्वसम्मत रुपमा संसदीयदलको नेता निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर दुई महीना पुग्दा नपुग्दै सभापति कोइरालाले भट्टराईको राजीनमा माग्न थाले । जसको नाममा पार्टीले जनमत प्राप्त गरेको हो उसलाई जवरजस्ती राजिनामा गराएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ कि , मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । वास्तवमा यो प्रश्न नैतिक थियो ।
तर राजनीतिक रुपमा भने संसदीयदलमा बहुमत जुटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री विस्थापित हुन्छ , जुटाउन सक्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यतिबेला भट्टराई समर्थकहरुले नैतिक प्रश्न उठाए भने कोइराला समर्थकहरुले राजनीतिक प्रश्न उठाए । संसदीयदलमै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइदिने भन्दै कोइरालाले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले रुँदै रुँदै राजीनामा दिए । कोइरालाले भट्टराईलाई जसरी विस्थापित गरे त्यसरी नै कोइरालालाई विस्थापित गर्न शेरबहादुर देउवा अग्रसर भए ।
संसदीयदलमा बहुमत पुर्याएर कोइरालालाई हटाउने दुई–दुई पटकको प्रयास असफल भएपछि तेस्रो प्रयासका रुपमा देउवाले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहयोग लिए । तर यो सहयोगलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अवसरको रुपमा प्रयोग गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त उपलव्धि समाप्त पारिदिए ।
नेताहरुमा जागृत सत्ताको तिर्खाले मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउँदो रहेछ ? भन्ने उदाहरणका रुपमा माथिको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो । सत्ता प्राप्तिका लागि जुन सुकै कदम चाल्ने र प्राप्त भइसकेको सत्ता जोगाउनका लागि पनि जुन सुकै कदम चाल्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलकका नेताहरुमा देखिएको छ । नेकपाकै प्रसंगमा भन्नु पर्दा पनि २०५२ साल यता मुलुकमा जेजति हत्या हिंसाहरु भए त्यो फगत प्रचण्डले सत्ता प्राप्तिका लागि गरेका थिए भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
जनयुद्धका नाममा भएको यो नरसंहारमा करिव १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो , करिव १ हजार नेपाली बेपत्ता भए । करिव ५० हजार नेपाली अंगभंगहुने गरी घाइते भए । लाखौं नेपालीको भौतिक सम्पत्ति लुटियो । लाखौं नेपाली आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भए । अरबौंको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भयो । मुलुकको विकास निर्माणको काम ठप्प भयो । पर्यटन , उद्योग , व्यापार व्यवसाय चौपट भयो ।
यो कदम प्रचण्डले के का लागि गरेका थिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने एउटा मात्रै भेटिन्छ । त्यो उत्तर हो–‘ सत्ता प्राप्ति ।’ राजाको ठाउँमा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था तथा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको घाँडो बाहेक २०४६ सालको भन्दा थप उपलव्धि हासिल भएको छैन । मुलुकलाई यति धेरै नोक्सानी पुर्याएर सत्ता प्राप्ति पछि प्रचण्डले छोरी बुहारीलाई अघि सारेर राणाहरु तथा राजाहरुले भन्दा पनि घिनलाग्दो बंशबाद सुरु गरिसकेका छन् ।
यस अघिदुई पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड अब तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् । यो रणनीतिका लागि प्रचण्डले कस्तो अस्त्र प्रयोग गर्लान ? २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो अस्त्र प्रयोग गरेका थिए प्रचण्डले प्रयोग गर्न सक्ने अस्त्र पनि यो भन्दा अर्को छैन । भन्ने विश्लेषण धेरैको छ । सुरुमा प्रचण्डले अहिले गरे जस्तै सहमति पत्र देखाउँदै राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई वाध्य पार्ने प्रयत्न गर्नेछन् ।
जुन प्रयत्न २०५६ सालको सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध गरेका थिए । तर यो प्रयत्न असफल हुने जवाफ उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले दिइसकेका छन् । प्रचण्डले दोस्रो प्रयत्नका रुपमा संसदीयदलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रयत्न गर्नेछन् । यो प्रयत्नमा प्रचण्ड सफल होलान या असफल ? भन्न सकिने अवस्था छैन । पार्टी एकीकरणको जोडघटाउन , तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका सांसद लगायतको गणित हेर्ने हो भने ओली विरुद्ध संसदीयदलमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने सामाथ्र्य प्रचण्डले राख्दैनन् ।
तर थोरै शक्तिले धेरै काम फत्तैगरी प्रचुर लाभ हासिल गर्नसक्ने चुतुर नेता हुन् प्रचण्ड । उनले सान , दाम , दण्ड , भेद प्रयोग गरेर पनि संसदीयदलमा आफ्नो बहुमत जुटाउन सक्छन् । तर यो अभियानमा पनि असफल भए भने तेस्रो विकल्पका रुपमा प्रचण्डले खतरनाक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छन् । २०५८ सालमा संसदीयदलको गणितमा आफू असफल भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हटाउन राजा ज्ञानेन्द्र रुपी अस्त्र जसरी देउवाले प्रयोग गरेका थिए त्यसरी नै प्रचण्डले पनि कडा अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
त्यो कडा अस्त्र विप्लव माओवादी पनि हुनसक्छ । विप्लव माओवादीलाई अरु सामाथ्र्यबान बनाउँदै शान्ति सुरक्षाको अवस्था तवाह बनाउने र ओलीले अब शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेनन् , प्रचण्ड नै चाहियो भन्ने अवस्था सिर्जना गराउन उनी जुट्नेछन् ।
प्रचण्डले आफूलाई विस्थापित गर्न अनेकथरी अस्त्र प्रयोग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा सुतिरहलान त ? भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रचण्ड भन्दा कमजोर राजनीतिक खेलाडी ओली पनि होइनन् । आफू भन्दा धेरै सिनियरहरुलाई पछार्दै पछार्दै ओलीले पार्टीभित्र एकछत्र राज चलाएका नेता हुन् ओली पनि ।
