– दुर्गा देवी मगर
अहिलेको चर्चित घोटाला भनिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको व्यापक रुपमा नै मिडिया अनलाइन, न्यायलयदेखि प्रहरीको सिआइबिसम्म कुराहरु प्रष्ट रुप मै आइसकेका छन् । त्यसको शुरु र अन्त्य बारे धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन । अचम्म लाग्दाे कुरा त के छ भने यसको निर्णय गर्ने, निर्णय बारे जानकारी राख्ने प्रमुख पदाधिकारीहरुको मौनता ।
सुरु गरौं तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायबाटै । सूर्यनाथजीले आफुले निर्णय गरेर मोही ठहर भएको व्यक्तिको स्वामित्व सम्बन्धमा एकीन गर्नु भएको त रहेछ अर्थात जुन मोहीको बारेमा अख्तियारमा उजुरी आयो त्यो गलत रहेछ, ती मोहीहरु नै ठिक रहेछन् भनेर त तपाईंले निर्णय गर्नु भएकै हो । तपाईको निर्णय नभए के त्यो बाहिर मिडियामा आएका खबर कीर्ते थिए त ? यस्को बारेमा तपाई किन मौन बस्नु भयो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेले यसै प्रकरणमा मुद्दा चलाइ रहदा तपाईलाई आफ्नो निर्णय र तत्पश्चात भएका अदालती निर्णय बारे जानकारी थिएन ? किन यसबारे केहि बोल्नु भएन ? तपाईको स्वार्थ के रह्यो ?
तत्पश्चात सूर्यनाथ उपाध्यायको अवकास पछि अख्तियारले यसै विषयमा गरेका अलग निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको रहेछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बलराम के.सी. र न्यायाधिश राजेन्द्र काइरालाले मिति २०६४।११।३० मा सूर्यनाथले गर्नु भएको निर्णयलाई नै ठिक ठहर्याइ तिनै व्यक्तिलाई मोही कायम गरेको रहेछ । त्यस बिरुद्ध सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा गएछ । त्यहाँ तत्कालीन न्यायधीशहरु मिन बहादुर रायमाझी, अनुप राज शर्मा, खिलराज रेग्मीको इजलासले बलराम के.सी.समेतबाट भएको निर्णय नै ठीक ठहर्याइ यस्को अन्त्य गर्ने काम २०६५ साल मंसीरमा नै भइसकेको रहेछ । अर्थात यसको अन्तिम फैसला भइसकेको रहेछ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार विस्तार गरिदा २०६६।६७ सालमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कायम गरेको मोहीहरुसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्ने लगायतका काम भएका रहेछन् ।
अब यसबारे हेरौं –
संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जहाँ कानूनको राज्य हुन्छ त्यहाँ देशको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भन्दा ठूलो न्यायिक निर्णय अर्को हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयको ११ वर्ष पछि भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा बनाएर बिशेष अदालतमा मुद्दा चलायो जुन अहिले बिशेष अदालतमा बिचाराधीन छ । त्यसपछि अहिले पुनः नेपाल प्रहरीको सिआइबिबाट त्यही केशमा कीर्ते काम मात्र नभएर संगठीत अपराधसम्म राखेर विभिन्न ४ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट स्वीकृति लिई पक्राउ पूर्जि जारी गरेको समाचारले यस्ता गोरु बेचिएको साइनोसम्म नभएका व्यक्तिहरु भागाभाग गरेको, लुकेर बसेको त्राही त्राही भएको अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ । आज यतिजना थुनिए, आज विराटनगरबाट उद्योगी व्यापारीको यतिजनाको टोली बम्बइ भाग्यो, यी व्यक्ति दिल्ली पुगे, यी व्यक्ति गोरखपुरमा छन् जस्ता समाचार व्यापक रुपमा आइरहेको अवस्था छ । सडकमा हिंड्दा को पक्राउ पर्ने हो ठेगानै छैन । यस्तो भयावह अवस्थाको कारण भनेको देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्दाको नतिजा रहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ – आफुलाई प्रखर बक्ता भन्ने सम्पूर्ण कुराको जानकारी राख्ने, हरेक कानूनी प्रश्नहरु आउदा मिडियामा बोल्दै हिड्ने तपाई न्यायाधिश बलराम के.सी. किन मौन ? यसैगरि राजाको शासन हुँदा राजासँग समेत नडराइ निश्पक्ष भनेर सबैले मानेका निडर साहासी तपाई मिन बहादुर रायमाझी (जसका कारण देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र आएको व्याख्या यहाँ गरिरहन पर्दैन) देशमा यो अत्याचार हुँदा कानून सम्मत काम गर्ने नागरीकले बिना कारण ठूलो अपराधी जस्तो अवस्था भोग्नुपर्दा किन मौन ? यस्मा तपाईको छुट्टै स्वार्थ छ र ? त्यस्तै प्रधानन्यायधीश सँगै देशको प्रधानमन्त्री समेत बन्नु भएका खिलराज रेग्मी जी र प्रधानन्यायाधिश पछि मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष भई सक्नुभएका तपाई अनुपराज शर्मा किन मौन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रहदा चर्चित हुदै अवकास पछि हरेक सुशासनका दर्शन छाड्दै हिंड्ने सूर्यनाथ जी, तपाई कै निर्णयको निरन्तरताका कारण मान्छेले दुःख पाउदा बोल्नु पर्ने होइन र ?
अब हरेक घरघरबाट नेपाली जनताको आग्रह छ – तपाईहरु कृपया सत्य कुरा जन समक्ष राखि दिनुहोस् । यदि यो गलत थियो भने तपाईहरु पनि आत्मसमर्पण गरिदिनुहोस् । नेपाल कानूनी राज्य रहेन भनेर स्वीकार गर्नुहोस् । अन्यथा यो ज्यादती अन्त्यको कुनै उपाय निकाल्नुहोस् । बाँकी आशा गर्नु बाहेक के गर्न सक्छन् र निमुखा जनताले ।
