पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा दिन दुर्इ पटक फिर्ता भएको विधेयकको फेरि मस्यौदा बन्दै

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Jun 13 | 09:14 am 1100

काठमाडौं, जेठ ३०: सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिन फेरि विधेयक मस्यौदा गरेको छ। विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि यसअघि संसद्‍बाट दुई पटक फिर्ता भएको र पछिल्लो संसद्‍बाट निष्क्रिय पारिएको विधेयक सरकारले फेरि ल्याउन लागेको हो।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकिएको छ। दुवै मन्त्रालय विधेयकमा लिखित सहमति दिनेक्रममा छन् । ‘अब चाँडै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ,’ गृहस्रोतले भन्यो।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विशिष्ट पदाधिकारीको परिभाषामा राखेर विलासी सुविधा दिन लागिएको हो।

विधेयक मस्यौदाअनुसार भाडाको घरमा बसे पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ र आफ्नै घरमा बसे मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा एकाघर परिवारको घर नभएको अवस्थामा मासिक भाडा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा घर नहुने अन्य पदाधिकारीलाई पनि मासिक ७४ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउन लागिएको छ। घर हुने पदाधिकारीलाई पनि मर्मत खर्च भन्दै मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने मस्यौदामा छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य पदाधिकारीले आवास, सवारीसाधन, इन्धन र कर्मचारीको सुविधासमेत पाउनेछन्। पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा उपसचिव एक जना, चालक र सहयोगी एक जना, अन्य पदाधिकारीलाई शाखा अधिकृत एक जना र सवारीचालक एक जना भर्ना गर्न थप सहुलियत पनि दिइने भएको छ। हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ। आफ्नै सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ। यी पदाधिकारीलाई मासिक २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सुविधासमेत दिन लागिएको छ। त्यसबाहेक सुरक्षाकर्मी पनि उत्तिकै संख्यामा परिचालित हुन्छन्।

अघिल्लो संसद्मा यो विधेयक पेस हुँदा १४ जना सांसदले २५ वटा संशोधन हालेका थिए। आवास, सवारीसाधन तथा इन्धन, निजी सचिवालय र कर्मचारी र मासिक वृत्ति सुविधा दिने व्यवस्थाप्रति पूर्वसांसद जनकराज जोशीले संशोधन हालेका थिए।

प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीको आफ्नो र एकाघरको परिवारका कुनै पनि सदस्यको मासिक पचास हजारभन्दा कम आय भए मात्रै पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक वृत्ति दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। मीना पुनले पनि मासिक वृत्ति दिन नहुने भन्दै संशोधन हालेकी थिइन्। सुवालको समूह
र पुनले राष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत दुई लाख रुपैयाँको सट्टा ५० हजार मात्रै दिनुपर्ने र अन्य पदाधिकारीलाई घरभाडाबापत कुनै पनि रकम दिनु नहुने भनी संशोधन हालेका थिए।
मासिक घरभाडा दिने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै जोशीले हालेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिना घर मर्मत हुने भन्ने तर्क युक्तिसंगत नभएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

राष्ट्रपतिलाई

-मासिक २ लाख घरभाडा, आफ्नै घरमा बसे एक लाख मर्मत खर्च
-५० हजार मासिक वृत्ति
-एउटा गाडी, २५ हजार मर्मत खर्च, २ सय लिटर पेट्रोल वा डिजेल
-उपसचिव, चालक र सहयोगी ३ जनाको तलब भत्ता

अन्य पूर्वउच्च पदाधिकारीलाई

-आफ्नै घरमा बसे मासिक ३७ हजार ५ सय, भाडामा बसे ७५ हजार
-एउटा गाडी, मर्मत खर्च २५ हजार, पेट्रोल/डिजेल २ सय लिटर, शाखा अधिकृत १ जना र चालक १ जनाको तलब भत्ता
-उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्तिसमेत

कान्तिपुर दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.