काठमाडौँ, असार ६ : जिल्ला अदालत काठमाण्डौंका न्यायधिस रमेश पोख्रेलले कानुन बनाउँदा पत्रकारको कलम भाच्ने नबनाएर जिम्मेवार र स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा न्यायधिस पोख्रेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । न्यायधिस पोख्रेलले पत्रकारले पनि वास्तविकता नबुझी अर्काको चरित्र हत्या गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा सम्पन्न ‘प्रेस काउन्सिल ऐनको मस्यौदा, गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून र पत्रकार आचारसहिंता’ विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाहरुले नेपाली पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।
न्यायाधीश पोखरेलले काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराएर यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदैं उजुरी पर्नुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा आचारसहिंता उल्लंघन गर्न नपाइने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका कुरालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा उजुरी अध्ययनमा समस्या परेको बताएका थिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ऐन कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाइएको उल्लेख गर्दै आचारसंहितासम्बन्धी एक हप्ताको प्रशिक्षण तालीम दिएरमात्र पत्रकारिता गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था ल्याउन थालेको जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले प्रेस स्वतन्त्रता बन्देज गराउने खालका कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र काउन्सिललाई प्रदेशसम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाललाई पनि समेट्ने खालका काउन्सिल ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदैं सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने कुरा ऐनमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
गोपनियता हकसम्बन्धी विधमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गोपनियताको हकसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको मनपरीतन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै अव सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन गर्ने खालको काउन्सिल बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०का नायब महाप्रवन्धक सुरेन्द्र नेपालीले प्रतिलिपी अधिकारका कुरालाई पनि काउन्सिल ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशीले पत्रकारितासम्बन्धी मुद्दालाई काउन्सिलमा नै पठाउने गरेको बताए ।
