काठमाडौँ फागुन २०: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहितका ७ नेतालाई कारबाही गरेको छ । पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै सात नेतामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेताहरु महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीको हितविपरीत गतिविधि गरेकाले सात जनामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् पुनःस्थापित भएसँगै नैतिकताको आधारमा पदमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकले संसद् पुनःस्थापना भइसक्दा पनि पदमा टाँसिइरहेको भन्दै ओलीको निन्दा गरेको छ ।आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको समेत प्रचण्ड–माधव समूहको ठहर छ । रावलले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा छिटो निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको बताए ।
‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतबाट निर्णय गरी पार्टीको आधिकारिकताको सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन पटक–पटक हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थियौं । तर पनि हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य अत्यधिक हुँदाहुँदै नेपालको कानुनबमोजिम माग गर्दागर्दै पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय नआएकोमा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ।’ –उनले भने । तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको विधानअनुसार निष्पक्ष र न्यायसंगत निर्णय गर्न बैठकले पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।यही फागुन २३ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अगाडि कसरी जाने भनेर दलहरुसँग वार्ता र निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई दिएको उहाँले जानकारी दिए । नेता रावलले भने – ‘जसले प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो, त्यो प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्छ ।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा केपी शर्मा ओलीले गरेको स्वेच्छाचारी अन्त्यका लागि सबै सकारात्मक पक्षसँग एकताबद्ध भएर जाने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको बताउँदै उनले छलफल भइरहे पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने चरणमा पुगिनसकेको बताए । सरकारको नेतृत्वको बारेमा आपसी परामर्शबाट निक्र्यौल गर्ने रावलले बताए ।नेकपाका कुल ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९१ जनाले हस्ताक्षर गरेको केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै केही केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले नागरिकताको सक्कलसहित बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्र बाट
