काठमाडौं, माघ ८ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिका दिनमा नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन खरिद गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । कानुन किताब व्यवस्था समितिका अनुसार गत पुस ५ गतेदेखि नेपालको संविधान खरिद गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सो कार्यका विरुद्ध तथा पक्षमा व्यापक जनधारणा आइरहेको छ ।
विपक्षमा धारणा बनाउनेहरुले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन् भने उनको पक्षमा बोल्नेहरुले विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आएका छन् । सो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सर्वसाधारणसमेतले संविधान खरिद गर्ने गरेका समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिको बिक्री कक्षमा रहेका नायब सुब्बा शेरबहादुर खत्रीले केही दिनयता संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बिक्री हुने प्रतिशत ह्वात्तै बढेको जानकारी दिए । उनले पहिलेको तुलनामा यसपटक ४० प्रतिशतका दरले संविधान बिक्री भएको आफूलाई लागेको बताए ।
नायब सुब्बा खत्रीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विशेष गरी पुस्तक पसलले संविधानको पुस्तक बढी मात्रामा खरिद गरी लाने गरेका छन् । व्यक्तिगतरुपमा किन्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ, तर पुस्तक पसलले भने पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतका दरले संविधान खरिद गर्ने गरेका पाइएको छ ।’
अधिवक्ता विशालकुमार उपाध्याय आफूले संविधानको पुस्तक खरिद गरेर छिमेकीलाई लगिदिएको बताउछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि हालसम्म लगभग १४ थान जति संविधानको पुस्तक खरिद गरी छिमेकीलाई लगिदिएको अधिवक्ता उपाध्यायले उल्लेख गरे। नेपाल समाचारपत्रबाट
