नियमावलीमा थपिएको ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा सार्वजनिक निकाय’ बाझियो

| 2020 Jan 30 | 09:49 am 1367

काठमाडौं, माघ १६: विदेशी मुलुक र संस्थासँग मालसामान खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थासँग नियमावलीमा ल्याएको प्रावधान बाझिएको छ।

सरकारले २०६३ मा ल्याएको खरिद ऐनलाई २०७३ मा पहिलो संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरे सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ (घ २) मा गरिएको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा राखिएको प्रावधान बाझिएको हो।

सरकारले खरिद नियमावली, २०६४ लाई २०७३ मा चौथो संशोधन गर्दा ऐनमा रहेको ‘कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था’ भन्ने प्रावधानलाई कायमै राखी त्यसमा ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग पनि मालसामान खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको छ। यो व्यवस्था नियमावलीको ८५ को ५ (ख) मा गरिएको हो।

खरिद ऐनको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा थपिएको ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा सार्वजनिक निकाय’ भन्ने प्रावधान बाझिन पुगेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।

खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाहरु संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ संगठन, विश्व बैंक, सार्कजस्ता निकायसँग मात्र मालसामान वा सेवा सोझै खरिद गर्न पाउँछ। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले भने कुनै पनि विदेशी मुलुक वा सार्वजनिक संस्थाबाट मालसमान वा सेवा खरिद गर्न सरकारलाई सुविधा दिएको छ। यही दुई फरक विषयलाई कानुनका ज्ञाताहरुले बाझिएको र अमिल्दो भएको भनेका हुन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव तथा कानुनविद् मधुप्रसाद रेग्मीले खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ (घ २) मा भएको प्रावधान नियमावलीको ८५ को ५ (ख) मा गरिएको व्यवस्थासँग बाझिएको जानकारी दिए। रेग्मीले नियमावलीको यो व्यवस्थामा टेकेर सरकारले कुनै पनि मुलुक वा सार्वजनिक संस्थासँग मालसमान वा सेवा सोझै खरिद गर्न नसक्ने बताए। नागरिक न्युज दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.