काठमाडौं, २५ असार : यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सरकार रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ। सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार एकाएक पुरानै समितिहरूलार्इ मान्यता दिने तयारीमा लागेकाे छ।
यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए। साउन १ देखि यातायात समितिको नविकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्था भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिएको छैन।
कार्यदलले संक्रमणकालीन समाधान भन्दै समितिलाई नै सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने भएको छ। विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको छैन ।
कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेकाले प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने संयोजक शर्माले बताए। ‘अहिले नै पूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने हालतमा नभएका कारण केही समयका लागि संक्रमणकालीन उपाय दिने हाम्रो प्रयास छ’, उनले भने।
