काठमाडौँ, कात्तिक २७ः जाजरकोटमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन ढिलाइ भएको छ । गत सेप्टेम्बर मसान्तभित्र डीपीआर बुझाउनुपर्ने भए पनि अध्ययन जिम्मा पाएको कम्पनीले अझै बुझाउन सकेको छैन ।
आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति आगामी मङ्सिर २५ मा सकिनेछ । यद्यपि एक वर्षको समय भने थप हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
जलाशययुक्त ४१७ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ तर डीपीआरको जिम्मा पाएको कम्पनी इस्मेक एमडब्लु र उदय कन्सल्टटेन्सीले हालसम्म प्रतिवेदन कम्पनीलाई बुझाउन सकेको छैन ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पौड्यालका अनुसार विद्युत्गृहको आयोजनाको संरचनामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो । “विद्युत्गृह कता फर्काउने भन्ने विषयमा पहिले प्रस्ताव गरिएकोभन्दा केही परिवर्तन गर्नु परेकाले केही समय बढी लागेको हुन सक्छ,” उनले भने, “आगामी फेब्रुअरीसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय थप माग गरेर काम निरन्तर गरिरहेको छ । ” पूर्वप्रस्तावित ओरिन्टेसनमा भौगर्भिक समस्या देखिएपछि ५६ डिग्री ओरिन्टेसन परिवर्तन गर्नु परेको हो ।
नलगाडलाई फरकफरक कम्पनीले बनाउने गरी नयाँ मोडलमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । बाँध तथा जलाशय निर्माण एउटा र विद्युत् आयोजना अर्को कम्पनीले बनाउने गरी ‘भर्टिकल सेपरेसन’ मोडेल बनाउन खोजिएको छ ।
आयोजनामा चासो देखाइरहेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित निर्माण ढाँचा र स्रोत परिचालनको आशयपत्र प्रस्ताव पठाएको थियो । आशयपत्रमा सो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृहलाई छुट्टाछुट्टै आयोजनाका रूपमा विकासित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँध निर्माण वित्तीय हिसाबले लाभदायक नभएकाले यसमा सरकारी अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । वित्तीय हिसाबले आकर्षिक नभए पनि जलाशयको बहुउपयोगिता, रोजगारी सिर्जना तथा अन्य आर्थिक लाभ भएकाले सो जलाशय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी बनेको जलाशय आयोजनाबाट विद्युत् आयोजनाले निश्चित शुल्क तिरेर पानी लैजाने प्रबन्ध गर्न सकिने उसको आशय छ । मन्त्री भुसाल स्थानीय जनजीवन तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लाभ हुने भएकाले आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहने बताउछन् । “यो जलाशय फेवा तालभन्दा ठूलो बन्नेछ । त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि, माछापालनजस्ता बहुआयामिक गतिविधिबाट आर्थिक लाभ हुन्छ,” उनले भने, “यसलाई बिजुली मात्र नभएर एकीकृत आर्थिक परिदृश्यमा हेर्दा हामीलाई लाभ हुन्छ, बिजुली त छँदै छ । ”
आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम भने निरन्तर भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने करिब पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने पहुँचमार्ग निर्माण पनि करिब पूरा भएको पौड्यालले जानकारी दिए । बीचमा पर्ने खाराखोलाको पुल पनि ७० प्रतिशत पूरा भएको उनले बताए । अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० घरको क्षतिपूर्ति दिन र स्थानान्तरण गर्ने काम पनि बाँकी छ । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्रियता देखाइसकेको र केही दिनमै यसका लागि छलफल सुरु गरिने पौडेलले जानकारी दिए ।
सन १९९९–२००१ मा पहिचान भएका ९३ आयोजनामध्ये यसलाई पहिलो प्राथमिकताको आयोजना मानिएको छ । आयोजना जाजरकोटको साबिक रामीडाँडा सकला गहने लहर डाडागाउँ आठबीस गाविसमा पर्नेछ । नलगाडको बाँध संरचना बारेकोट गाउँपालिकामा र विद्युत्गृह नलगाड नगरपालिकाको दलीमा बनाइनेछ । बाँधबाट करिब ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत विद्युत्गृहमा पु-याएर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत सुर्खेतको मैनताडा सबस्टेसनमा पु-याइने योजना छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
