काठमाडौं, चैत २ : सरकारले घोषणा गरेको नयाँ वर्षको सार्वजनिक विदामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाउको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक विदामा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले विगतमा पाउँदै आएको पाँच वटा सार्वजनिक विदा कटौती गरिएकोप्रति आपति जनाएको हो । सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । सरकारले तत्काल निर्णय नसच्याए आफूहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले शुक्रबार चैत १ गते २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदाको जानकारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि शनिबार ती संस्थाहरुले आफ्नो समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन ।
तथ्यांकगत रुपले हेर्दा सरकारले वर्षभरी दिएको १५ दिन सार्वजनिक विदाहरुमध्ये ३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि ११ दिन दिइएको छ । यता ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन विदा पनि पूर्णरुपले खारेज गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुन नसक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
