काठमाडौं, असाेज ५: सिरहास्थित नेपाल खाद्य संस्थान लहानमा झन्डै एक करोड भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ। संस्थानका कर्मचारी र मिल सञ्चालकबीच मिलेमतो गरी धान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ। अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साविक खाद्य संस्थान मुख्य शाखा कार्यालय, लहानका प्रमुख गंगाप्रसाद साहसमेत चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
२०७५ सालमा नियमविपरीत ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्दा कमिसन लिई भ्रष्टाचार गरेको, गुणस्तरहीन धान खरिद गरी चामल सडेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
संस्थानका कर्मचारी र मिल सञ्चालकसमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक तरिकाले खरिद व्यवस्था निर्देशिकाविपरीत भुक्तानी गरी ९७ लाख २ हजार हानिनोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले धान खरिदमा भएको अनियमिततामा कार्यालय प्रमुख साह र तत्कालीन लेखा प्रमुख सुनीताकुमारी यादवविरुद्ध ९७ लाख २ हजार बिगो कायम गरेको छ। गिरधारी खाद्य उद्योगका सञ्चालक लालुप्रसाद अग्रवालविरुद्ध ५८ लाख ७५ हजार तथा नीलकमल सेलर मिलका सञ्चालक अशोककुमार अग्रवालविरुद्ध ७ लाख बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए। त्यस्तै अख्तियारले सोमबारै दाङस्थित सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक घर्तीसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ। उनीहरूविरुद्ध ४ लाख ५२ हजार बिगो कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले कोषाध्यक्ष पूर्णबहादुर घर्ती र सचिव निमा चौधरीसमेतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
राजपुर गाउँपालिका—७ स्थित सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीसमेतले समूहको कोषको रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरूले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०७१ को विधान कार्ययोजना विपरीत बाटो निर्माण, कुलो, चर्पी निर्माण, होटेलबाँस, खानानास्तालगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमको खर्च विवरण तथा बिल भर्पाइसमेत नदेखाई बदनियतपूर्ण ढंगले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिमको उक्त बिगो रकम निजहरूबाट जफत हुन समेत मागदाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत आरोपपत्र दायर गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
