काठमाडौं, मंसिर १ः सर्वोच्च अदालतमा तीन सातापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतमा देखिएको गतिरोध वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश मंगलबार नियमित इजलासमा फर्किएका हुन् । बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशको समूहबाट अलग भएका न्यायाधीशलाई नै राखेर इजलास गठन गरेपछि उहाँहरू काममा फर्केका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले सवारी ज्यान, मोही कायम, मोही नामसारीलगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ भने न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले प्रजिता थापा रायमाझी वादी र सोहन थापा प्रतिवादी भएको लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दा र त्यसैसँग सम्बन्धित अरू मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र कुमार चुडालले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार ८ वटा संयुक्त इजलास र २ वटा एकल इजलास तोकेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ९ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले पछिल्लोपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा मात्र सुनुवाई गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशको सोमबार भएको छलफलमा नियमित इजलासमा फर्किएका चार जना न्यायाधीशसँगै न्यायाधीश कुमार चुडाल सहभागी थिएनन् । उनीहरूले सोमबार नै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए । मंगलबारको छलफलमा पनि उनीहरू सहभागी भएनन् ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग मंगलबार भएको छलफलमा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले जनताको समस्यामा भने गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बेन्च नै बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले मध्यमार्गी धारमा जोड दिनुलाई न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले परिस्थितिमा बदलावको संकेतका रूपमा लिएका छन् । अदालतमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले जनताको क्षति जति सक्यो कम हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । २ घण्टा बढी चलेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने– ‘बारको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । हाम्रो पनि आफ्नो आन्दोलन छँदै छ । तर, जनताका प्रमुख विषयमा एकाकार भएर जाऔं ।’
बैठकमा फुलकोर्टको बैठक बोलाएर नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । सो बैठकपछि फेरि न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अधिकारीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका थिए ।यसैबीच संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलित नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्ना अडानमा लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, समावेशी, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीका साथै सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गर्न आग्रह गरिएको छ ।वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमितरूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट
