काठमाडौँ १४ असार / सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने जनाएको हो भने दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गरिने भएको छ ।
पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर परेका छन् ।
राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सरोकारवालाले तत्कालै परिचपत्र अनिवार्य नगर्न भन्दै समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए । तयारी नै नभई परिचयपत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै गत साता प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । विभागले भने परिचयपत्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७५ मै सुरु भएको भन्दै लागू गर्न ढिलो गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ ।
