काठमाडौं, साउन ६: हिजोसम्म डा. गोविन्द केसीको अनशन र मागप्रति कठोर बनेको सरकार आइतबार भने अलि नरम भएको महशुस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीको विषयमा कठोर भएर अघि बढ्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निदेर्शन दिएको दुई दिन नबित्दै ओली निकट मानिने पराराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आइतबार बिहान एक अनलाइनमा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा मनमोहन अस्पताल सरकारले लिएर भए पनि डा. केसीको समस्या समाधान गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
डा. केसीको पक्षमा नागरिक समाजदेखि सर्वसाधारण हुँदै देश भरका चिकित्सक सडकमा आउन थालेपछि सरकार डा. केसीको माग प्रति लचिलो भएको हो की भन्ने महशुस भएको छ । नेकपा निकट युवाहरूको संगठनले डा. गोविन्द केसीको अनशन वार्ताबाट तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
चार वटा संगठनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका सबै समस्या दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन र डा। केसीको माग वार्ताबाट तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
वाईसीएल, युवा संघ, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जनतालाई सेवा नदिनेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न पर्ने मागसहित विज्ञप्तिमा जारी गरेको छ । सबै प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल गर्ने समेत माग गरेका छन् ।
डा केसीको अन्दोलनमा भएको राजनीतिक घुसपैठ अजारक्त, डन्डहिनतको अन्त्यको माग गरेको जारी प्रेस विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रष्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ती संगठनको माग छ ।
