काठमाडौं, जेठ २०: विकास निर्माणका लागि ठेक्का लिन ठेक्का लिन साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गर्ने ठेकेदारहरु विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्न थालेपछि सरकार कडारुपना प्रस्तुत हुन थालेको छ । राजधानीका अधिकांश सडक सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिएको भएपनि अझैसम्म काम आधा पनि भएको छैन ।
ठेक्का लिन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीले निर्माणमा उदासीनता देखाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । कतै अख्तियारको छानबिन, कतै अदालतको अन्तरिम आदेश र कतै स्थानीयको अवरोधले काम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै ठेकेदारहरु पन्छिने गरेका छन् । काम नगर्ने र बहाना खोज्ने ठेकेदारहरूलाई सरकारले कारबाहीको नीति अख्तियार गरेको छ।
ठेकेदारहरुलाई आफ्नो ठेक्कालाई जति ढिलाई गर्यो उत्ति ‘भेरियसन अर्डर’ मार्फत फाइदा लिन सक्ने भएकाले काम करिब सम्पन्न भएपछि अन्तिम (फाइनल) विल पेस नगर्ने चलन रहेको छ। ठेक्का सम्झौता तोकिएको समयमा गरियो भने भेरियसन अर्डरमार्फत थप रकम दाबी गर्न पाउदैनन्। यसकारण थप रकम विभिन्न शीर्षकमा दाबी गर्न पनि कामलाई लम्बाइने गरेका खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय ठेकेदार ठेक्का लिएपछि वेपत्ता हुने र सम्बन्धित कार्यालयको सम्पर्कमा नरहने गरेका समेत छन्।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अहिले विस्तारका क्रममा रहेका १० वटा रणनीतिक सडकमध्ये ६ वटा सडकमा ६ सय २ घरको मुद्दा परेको छ। कुल मुद्दा १४ वटा भए पनि एकजनाको नेतृत्वमा १ सय २० जनासम्मले मुद्दा हालेका छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्नेमा कलंकी–नागढुंगा सडकमा ८५ जना, जोरपाटी–साँखु सडकमा १ सय ११ जना, जोरपाटी सुन्दरीजल सडक २८ जना, सातदोबाटो गोदावरी सडक १ सय ६७ जना, सातदोबाटो–चापागाउँ सडक ७१ जना, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–थैब–बाडेगाउँ–गोदावरी सडकमा १ सय ४० जना छन्।
