काठमाडौं, साउन १२: वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली प्रायः युवा (१८ देखि ४० वर्षसम्मका) छन्। यसमा पनि २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका अधिक जान्छन्। त्यसमाथि स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगी पुष्टि भएपछि मात्र विदेशको ढोका खुल्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु घटेको छैन।
बरु पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मृतकको संख्या दोब्बर बढेको छ। मलेसियाबाट शनिबार मात्रै एकै दिन तीन अस्तु र २४ वटा शव बाकसमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार २ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस हिसाबले दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या औसत तीन जना हुन आउँछ। जब कि अघिल्लो आवमा ६ सय ७४ जनाले ज्यान गुमाएको बोर्डको तथ्यांक छ। बोर्डका अनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा ९ हजार ४ सय २४ जनाको निधन भएको छ।
बोर्डले श्रमस्वीकृति लिई गएको समयभित्रै निधन भएका श्रमिकको मात्रै तथ्यांक राख्ने गरेको छ। श्रमस्वीकृति नलिई गएका, ओभरस्टे बसेका, कम्पनी छोडेर भागेका, अलेखबद्ध कामदारको पनि दैनिक औसत दुई जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्या यकिन हुन नसकेको हो।
त्यसमाथि पोस्टमार्टम नगरी शव पठाउने भएकाले मृत्युको खास कारण पहिचान हुन सकेको छैन। मृत्युको कारण थाहा नभएको, प्राकृतिक, अन्य, अनुसन्धान भइरहेको लगायतका कारण लेखेर शव पठाउने गरिन्छ। यसबाहेक हृदयघात, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मृत्युको वास्तविक पहिचान हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताउँछन्। ‘पोस्टमार्टम नगरी स्वदेश पठाइने गरेकाले मृत्युको वास्तविक कारण खुल्न नसकेको हो’, डा. गुरुङ भन्छन्। उनका अनुसार पोस्टमार्टमको व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि मृत्युको वास्तविक तथ्य पत्ता लाग्छ।
अर्का श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई पोस्टपार्टममा गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको बताउँछन्। ‘स्वस्थ भनेर पठाएका कामदारको त्यसरी हुने मृत्युदर ज्यादा हो’, श्रमविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन। जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्छ। सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको कारण खोज्न आदेश दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. केदार बरालको संयोजकत्वमा २०७४ सालमा कार्यदल गठन गरिए पनि त्यसले निचोड निकाल्न सकेन। उक्त कार्यदलले मलेसियामा अध्ययन गरेको थियो। खाडी मुलुकमा मृत्युको वास्तविक कारण खोजिएको छैन। सर्वोच्चले श्रम गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रूपमा पोस्टमार्टम गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप तदारुकता नदेखाउनु आपत्तिजनक भएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल बताउँछन्। ‘आदेशका बाबजुत कुनै कदम नचालिनु विडम्बना हो’, उनी भन्छन्, ‘अब निधनको कारण खुलाउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
