काठमाडौँ, जेठ २७: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अब आफखुशी विदेश भ्रमण जान नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेर वर्षमा अधिकतम तीनपटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने गरी भ्रमणमा कडाइ गरेको हो ।
संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका अधिकारीले भ्रमणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । पदाधिकारी र कर्मचारी संघीय सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी औचित्यहीन कार्यक्रममा विदेश जाने क्रम बढेपछि कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि कुनै देश वा सरकार र त्यसको निकाय, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, विकास साझेदार, स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा निकायले आमन्त्रण गरेका हकमा जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल र अवलोकन भ्रमणका लागि आमन्त्रण भएका हकमा पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले अनुमति लिएर विदेश जान सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा पटक–पटक गरी वर्षमा २१ दिन मात्र विदेशमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यविधि पास भइनसकेकाले अहिले केही महिनायता पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सचिव दिनेश थपलियाले कार्यविधिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको बताए । विदेश जाने स्थानीय तहका पदाधिकारीको मन्त्री, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मुख्यसचिव, सहसचिवस्तरका कर्मचारीको मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य कर्मचारीको मन्त्रालयका सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । एक वर्षमा धेरैजसो पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरेर औपचारिक/अनौपचारिक भ्रमण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले केन्द्रीकृत मानसिकताका हिसाबले अहिले पनि नीति/नियम बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन हामीसँग भएका ज्ञान, सिकाइ र उपलब्धिलाई विदेशमा बाँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा जायज छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई बाँधेर स्थानीय सरकार बलियो र समृद्ध हुन सक्दैन । अब केन्द्रले नियम लाद्ने दिन गए ।’
कार्यविधिमा स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेबाहेक भ्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । ‘भ्रमण स्वीकृतिका लागि आयोजक संस्था/निकायको औपचारिक आमन्त्रण वा कार्यक्रममा सहभागिताको औचित्यसहित प्रस्ताव र कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘औचित्य पुष्टि हुन नसकेका भ्रमण प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दैन ।’
नियमअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता र होटलबास खर्चसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरका मेयर र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले दैनिक २२५, उपमहानगरका मेयर र महानगरका उपमेयर तथा सहसचिवसरहका कर्मचारीले १७५, नगरपालिकाका मेयर/उपमयेर र उपमहानगरका उपमेयर, जिसस उपप्रमुख, सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र उपसचिवसरहका कर्मचारीले १५० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १२५ तथा सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीले १०० डलर भत्ता पाउनेछन् ।
