काठमाडाैं, फागुन २९ः कुन पार्टी कति लोकप्रिय र कति ठूलो भनेर जाँच्ने एउटै उपाय निर्वाचन हो। पहिला भएको निर्वाचनकै आधारमा फलानो पार्टी ठूलो वा लोकप्रिय र ढिस्काना सानो वा अलोकप्रिय भन्न मिल्ने भए ५ वर्षैपिच्छे चुनाव गर्नै पर्दैनथ्यो। हरेक चुनावले पार्टीहरूको लोकप्रियता जाँच्छ, ठूलोसानो निर्धारण गरिदिन्छ। २०७९ सालको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि फेरि एउटा जबर्जस्ती बहस छेडिएको छ– चुनावअघि नै कसैलाई ठूलो पार्टी र कसैलाई सानोको व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
चुनाव चिह्नको बहस यस्तै पेचिलो विषय बनेको छ। संविधानको धारा १७ (२) (ग) ले हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यो मौलिक हक हो। यसको अर्थ यो कहीँबाट कसैले कुनै बहानामा वञ्चित गर्न पाउँदैन। त्यसका साथै धारा २६९ (५) मा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रादायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो दल दर्ता हुने छैन।’ यसका दुई अर्थ प्रस्ट छन्– १. हरेक नागरिकले राजनीतिक दल खोल्न पाउँछ। २. दल दर्तासँगै जोडिएर चुनाव चिह्न आउँछ। चिह्न गलत छाने दलैले मान्यता पाउँदैन। तर, राजनीतिक दल र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार अबको चुनावमा केवल ६ दलले मात्रै चुनाव चिह्न पाउने देखिन्छ। बाँकीले नपाउने भनिएको छ। कारण यो हो कि ती पार्टीले गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने मत ल्याउन सकेनन्। पुरानो परिणामले नयाँ निर्वाचन प्रभावित गर्न पाउँछ ? संविधानले दिएको दल खोल्ने र चिह्न पाउने अधिकार बाझिने कानुन बनाएर खोस्न पाइन्छ ?
देशको मूल कानुन संविधान हो, ऐनहरू हैनन्। संविधानको पहिलो धारामा प्रष्ट भनिएको छ, ‘यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ।’ हामी अधिकतम स्वायत्ततायुक्त संविधान उपभोग गरिरहेका छौं। दलसम्बन्धी अधिकार त्यसैको उदाहरण हो। हाम्रो संविधानले सीमित दलीय सिन्डिकेटलाई मान्यता दिँदैन। यसको मर्म पनि त्यो होइन। वर्तमान कानुनले जे–जति नालायक भए पनि पुरानै दलहरूलाई ‘ज्वाइँ सम्मान’ प्रदान गरेको छ। नयाँ–नयाँ दलहरू आउन तगारो लागेको छ। नयाँ कुनै दलले जनमत जित्न सक्ला, तर चिह्नको बारले रोक्नु हुँदैन।
यसका निर्वाचन आयोगको भूमिकासमेत अहम् हुन्छ। तर, निर्वाचनमा सबैभन्दा तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगबाटै पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको देखिन्छ। आयोग भन्छ–कानुन नै त्यस्तो छ, आयोगको कर्तव्य कानुनको पालना हो। उसले हवाला दिएको कानुन हो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३। उक्त ऐनको दफा २६ (६) मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिन वितरण गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाएको र कम्तीमा १ सिट जितेको हुनुपर्छ। यसो भन्ने अर्को ऐन हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३। तर, संविधानअनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ, नभए संशोधन गर्नुपर्छ। ६ दलीय सिन्डिकेटबाट देशलाई माथि उठाउनुपर्छ।
धेरै दल हुँदा विकृति विसंगति भए भन्ने पनि छ। तर, त्यस नाममा राजनीति सङ्लो बनाउन आउँछौं भन्नेहरूलाई पनि चिह्न नपाउँदा व्यवधान पुगेको छ। हाम्रो संविधानले सीमित दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। हामीले त्यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरेका छैनौं, चाहेका पनि हैनौं। हाम्रो व्यवस्था बहुदलीय हो। त्यो भनेको २÷४ दलको सिन्डिकेट हुने भनेको होइन। संविधानको धारा ७४ भन्छ– नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। अतः निर्वाचनमा कसैलाई विभेद नगरौं। कुनै पनि दललाई चिह्नबाट बञ्चित नगरौं। प्रतिस्पर्धामा उतारौं। जसलाई जनताले पत्याउँछन्, त्यसैलाई स्वीकारौं। खास लोकतन्त्र यो पो हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
