- चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौँ, असार ४ : प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ प्रस्थान गर्ने दुई दिनअघि सरकारले चीनसँग सहकार्य र सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार चीनसँग दुईपक्षीय समझदारी र सहमतिअनुसार अघि बढेका र आगामी परियोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यसबाट दुईपक्षीय सहकार्यले तीव्रता पाउने सरकारको भनाइ छ । मस्यौदा स्वीकृत भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यसमा समझदारी हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संयुक्त संयन्त्र गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
परराष्ट्र सचिवस्तरमै दुईपक्षीय संयन्त्र रहेको अवस्थामा फेरि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागिएको हो ।
सचिवस्तरकै बैठक समयमा हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो संयन्त्र चुस्त होला भन्ने विषयमा परराष्ट्र अधिकारी नै ढुक्क छैनन् । ‘यसले कामभन्दा बैठक धेरै गराउने मात्र हो,’ एक अधिकारीले भने ।
संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको असार ५ बाट सुरु चीन भ्रमणक्रममा हुने सहमतिहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सम्झौता र सहमति गर्न परिपक्व हुनेछ ।
रेलमार्ग, चिनियाँ लगानी, विभिन्न सडक निर्माण, कृषिमा सहकार्य, यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनलगायत विषय भ्रमणमा छलफल हुनेछ ।
भारतको लगानीमा नेपालमा चलिरहेका परियोजना र सम्झौता भएर अघि बढ्ने परियोजना अनुगमन गर्नका लागि सचिव र राजदूतस्तरको ‘ओभरसाइट’ संयन्त्र बनेदेखि नै चीनले पनि त्यस प्रकारको संयन्त्रमा चासो देखाएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा भारत भ्रमणक्रममा त्यस्तो संयन्त्र बनाइएको थियो ।
यस्तो संयन्त्रका माध्यमबाट आफ्नो संलग्नता र लगानी रहेका सबै परियोजना अवलोकन चिनियाँ पक्षले समेत गर्न पाउनेछ । उसले विभिन्न परियोजना स्थलमा नै गएर काम भएरनभएको अवलोकन गर्ने र सबै सरोकारवालसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली एक सयभन्दा बढी ९सरकारी तथा निजी० प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन जाँदै छन्। उनले २०७२ चैतमा गरेको चीन भ्रमणमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने बताए पनि पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकल भने तय नहुने भएको छ । अन्य विषयमा छलफल चलिरहेको जनाइएको छ ।
नेपाली सामान एक नाकाबाट अर्कोमा लैजान तिब्बतका राजमार्ग उपयोग गर्न दिने, कषिको आधुनिकीकरण तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा मस्र्याङदी क्यास्केटमा करिब एक हजार मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्नेजस्ता विषय पनि भ्रमणको एजेन्डा छन् ।
रेलमार्गमा सम्झौता गर्ने तर त्यो अनुदान वा ऋण केमा हुने टुंगो लागेको छैन । नेपालले अनुदानमा निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको कुरा आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो प्रमुख पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
