चार महिनापछि नेपालमा रेल !

| 2018 Jun 11 | 07:21 am 2723

मोरङ, जेठ २८: कम्युनिष्स्ट सरकारले रेलको एकोहोरो रटान लगायो भन्‍ने आरोप लागिरहेको बेला अबको चार महिनापछि रेल आउने निश्‍चित भएको छ ।

भारतको बथनाहाबाट विराटनगरसम्म चार महिनामा रेल आउने भएको हो । भारतको रेल्वे विभागका इन्जिनियरिङ र निर्माण कम्पनीको टोलीले रेलमार्ग निर्माणको आइतबार अनुगमन गरेको छ । टोलीले निर्माण कम्पनीलाई रेलमार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।

भारत सरकारले मोरङको कटहरीसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिदिने नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य गरिरहेको छ । भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोडको लागतमा बथनाहादेखि कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका ठेक्का पाएका इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्ज, भारतले आउँदो अक्टोबरसम्ममा विराटनगर रेल आइपुग्ने बताएको हो ।

निर्माण कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक जेसी मण्डलले अक्टोबरसम्ममा भारतको बथनाहादेखि विराटनगर १६ लबाघाटसम्म ८ किलोमिटर रेल लिक राखिसकेर बुधनगर भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ काममा तीव्रता दिएको बताए । ‘भारतको बथनाहा र लबाघाट दुवैतिर रेलको पटरी राख्ने काम भइरहेको र अहिलेसम्ममा ३ दशमलव ३ किलोमिटर पटरी राख्ने काम भइसकेको र बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको घेडियारी, नेपालको बुधनगर र कटहरीमा गरी तीनवटा रेल्वे स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये अब कटहरीको मात्रै बाँकी छ । भेडियारी र बुधनगर स्टेसनमा यात्रु प्रतीक्षालय, कार्यालय भवन निर्माणको काम पूरा भएको छ ।’

बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । रेल्वेका कर्मचारीहरूको आवासका लागि ४ वटा भवन र खानेपानीको ट्यांकी निर्माण भइसकेको उनले सुनाए ।

‘विराटनगर नाकादेखि ९ किलोमिटर दक्षिणस्थित भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव ६१ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६१ किलोमिटर रेल मार्गमा नेपाल सरकारले पूर्व–पश्चिम रंगेली विराटनगर सडकसम्म मात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सकेको र बाँकी २ दशमलव ६१ किलोमिटर रेलमार्ग र रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा विवाद रहेको छ ।’ जग्गा अधिग्रहण विवादले रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले गुनासो पोखे ।

निर्माण कम्पनीले रेल्वे लिक ओछयाउने कामलाई तीव्रता दिए पनि नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाको मुआब्जा विवादले रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बथनाहादेखि कटहरीसम्म १८ दशमलव ६१ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले हालसम्म मुआब्जा लिएको छैन ।

जग्गाधनीहरूमध्ये स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा फाइल खुलेको र दुवै पक्षसँग जवाफ माग गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘फाइल खुल्न नै सर्वोच्चमा १ वर्ष लाग्यो तर ढिलो भए पनि अबको दुई महिनामा अदालतको अन्तिम निर्णय आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

भारतीय रेल विभागले जग्गाको विवाद चाँडो टुंगो लगाउन ताकेता गर्दै आएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुआब्जा नलिने व्यक्तिहरू, भारतीय रेल्वेका टिम बसेर छलफल पनि गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अदाललको फैसला आएअनुसार गर्ने गरी रेलमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध नगर्ने गरी पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलाई जिम्मा लगाएका थियौं तर हुन सकेन ।’ भारतीय पक्षले रेलमार्ग निर्माणको काम समयमा पूरा गर्न खोजेको तर हामी मुआब्जा विवादमा अल्झिएको महानिर्देशक आचार्यले गुनासो पोखेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.