- तिलाचन पाण्डे
गुल्मी, साउन ३: भुकम्प गएको चार बर्ष बितिसक्दा पनि गुल्मीमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या जम्मा एक हजार ५ सय २३ रहेको पाईएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यलय गुल्मीका अनुसार गुल्मी जिल्ला भुकम्पबाट पूर्र्ण रुपमा क्षती भएका कुल चार हजार एक सय ४४ लाभग्राही मध्ये तीन हजार नौ सय ६४ लाभग्रहीले पहिलो किस्ता लिएका छन् । यस्तै दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने दुई हजार ५ सय २४ रहेको छ ।
पहिलो किस्ता लिईसकेकाले घरको जग राखिसकेपश्चात दोस्रो किस्ताको दाबी गर्न पाउने प्रावधान रहेपनि पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ लिई एक हजार ५ सय ९० लाभग्राही घर नबनाई चुप्प लागि बसेको कार्यलयको तथ्याङकले देखाएको छ । भुकम्पले सबैभन्दा बडी जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा एक हजार ७० घरहरु पुर्णरुपमा क्षती भएका थिए ।
सो गाउँपालिकामा प्रथम किस्ता लिनेको संख्या एक हजार ३७, दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ८ सय १७ र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने ५ सय ४१ रहेको छ । यसरी जिल्लाका १२ स्थानीय तहको प्रतिशतको आधारमा हेर्दा कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ५०.५६ प्रतिशत, चन्द्रकोटमा १९.३३, सत्यावती ५६.४४, धुर्कोट १४.११, ईश्मा १८.२, मालिका ३६.३६, मदाने ५८.५४, रुरुमा ४५.३३, छत्रकोटमा ३३.३३ र गुल्मीदरवार गाउँपालिकामा ३७.९५ प्रतिशत प्रगती भएको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै मुसीकोट नगरपालिकाको २१.०९ र रेसुंगा नगरपालिकाको ३९.८९ प्रतिशत प्रगती भएको कार्यलयकी कम्प्युटर अपरेटर पार्वती खत्रीले जानकारी दिइन् ।
यसरी समग्रमा हेर्दा पहिलो किस्ता लिनेको ९५.६६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता लिनेको ६०.९१ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लिनेको ३६.७५ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्याकंले देखाएको छ । यो तथ्याकं असार मसान्त सम्मको हो ।
यता जिल्ला आयोजनाका ईन्जिनियर पारस पन्थीका अनुसार जिल्लामा मापदण्ड अनुसार घर नबनाएका कारण पहिलो समस्या आएको र प्रगतिमा पनि कमी देखिएको दाबी गरे । पहिले लाभग्राहीहरुले प्राबिधिकको सल्लाहा बिना घरहरु बनाएको र मापदण्ड अनुसार नबनाएका कारण तेस्रो किस्ता लिनेको संख्यामा न्यून भएको हो ।
कतिपय लाभग्राहीहरुले मापदण्ड बिपरीत अग्ला घरहरु बनाएको र त्यसलाई सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिएको भन्दै सुधार भएर आएपछि भुक्तानी गरिने पन्थीले बताए । पन्थीका अनुसार अहिले मापदण्ड अनुसार घर नबनाएका लाभग्राहीहरुलाई अन्तिम किस्ता दिने हो भने त्यसको औचित्य नरहने भन्दै लाभग्राहीहरु पनि जोखिम आवासमा बस्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड अनुसार घर निर्माण नगरेका लाभग्राहीहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिने पनि स्पष्ट पारे ।
